काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद् र त्यसको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेका समस्या विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रभावकारी माध्यम हुने धारणा राखेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिका कारण जलवायु न्याय, प्राविधिक सहयोग र विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने अवसर आएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा आफू सहभागी नहुने जानकारी दिएका थिए। तर, पछिल्लो विपद्को अवस्था र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा उपस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखको उपस्थितिले देशको मुद्दालाई थप राजनीतिक तथा कूटनीतिक वजन दिन्छ।
‘यस्ता फोरममा देशको प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति हुनुमा फरक महत्व हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुन्छ। आकस्मिक महाबाढीको संकटले मुलुकलाई नराम्ररी क्षति पुर्याएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यस्ता विषयलाई लिएर महासभामा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्छ।’
नेपालमा बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिसहरू फसेको तथा उद्धारमा अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव देखिएको विषयलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ। उनका अनुसार यस्ता विषयले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमसँगै विकासशील तथा हिमाली मुलुकले भोगिरहेको प्राविधिक चुनौतीलाई पनि उजागर गर्छ।
‘यतिबेला हाम्रो हिमालका एजेन्डाका बारेमा कुरा उठाउने एकदमै उपयुक्त समय हो। प्रधानमन्त्री अहिले नगए कहिले जाने ?’ रेग्मीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीको अवसर छोड्नु हुँदैन। सही समयमा सही माध्यमबाट लबिङ गर्न सकिएन भने यस्ता एजेन्डा प्रभावकारी बन्दैनन्। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।’
उनका अनुसार महासभामा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी भए त्यसको प्रभाव आगामी नोभेम्बर २ देखि टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालले कहाँनिर के गर्नुपर्छ ? आफ्नो पोजिसन कसरी बनाउनुपर्छ ? कस्ता फोरममा बोल्नुपर्छ ? कस्ता माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ ? रणनीतिक हिसाबले सोच्न जरुरी छ,’ रेग्मीले भने।
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का पूर्वप्रमुख एवं जलवायुविज्ञ मन्जित ढकाल पनि महासभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले विश्वका साझा समस्या र आफ्नो देशका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो।
‘आफैं जानुभएको भए राम्रो हुने थियो। हुन त उहाँले नजाने निर्णय सुनाइसक्नुभएको छ, तर उहाँको निर्णय बाढी आउनुभन्दा पहिलाको थियो। अहिलेको सन्दर्भ फरक बनिसक्यो,’ ढकालले भने।
यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदै आएका छन्। महासभामा जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, विश्व तापमान वृद्धि न्यूनीकरण, हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने स्रोत, प्राकृतिक विपद्, दिगो विकासका लक्ष्य, मानव अधिकार, हतियार नियन्त्रण, युद्ध तथा शरणार्थीलगायतका विश्वव्यापी विषयमा छलफल हुने गर्छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पनि पछिल्लो विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले नेपालको आवाजलाई बलियो बनाउन सक्ने बताए।
‘ग्लोबल अटेन्सन’ प्राप्त गर्न तथा अन्तरदेशीय जोखिमका विषयमा सामूहिक आवाज उठाउन प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु उपयुक्त हुने पोखरेलको भनाइ छ। उनले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छिमेकी मुलुकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार गर्न देखिएको कठिनाइलाई भने भौगोलिक अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने पोखरेलले बताए। समथर भूभागमा उपलब्ध प्रविधि पहाडी तथा भीरालो भूगोलमा प्रयोग गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
‘समथर भूभागमा उद्धार गर्ने प्रविधि होला, तर हाम्रा हाइड्रोका टनेलहरू भीरमा रहेकाले अप्ठ्यारो छ। भीरमा डोजर लैजान सकिन्न। यस्ता अन्य धेरै प्राविधिक समस्या छन्,’ पोखरेलले भने।
उनका अनुसार पछिल्लो घटनाबाट भविष्यका जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङ निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ। सुरुङहरूमा आपत्कालीन अवस्थामा बाहिर निस्कन सकिने वैकल्पिक मार्ग, उद्धारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रविधिको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनले बताए।
महासभामा जानेबारे पुनः परामर्श
बुधबारको विपद्पछि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा स्वयं उपस्थित भएर नेपालको अवस्था र जलवायुजन्य जोखिमका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने महसुस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूले पनि महासभामा सहभागी भएर नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन सुझाव दिएको बताइएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आन्तरिक परामर्श गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा समेत जलवायु कोषबाट नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने तथा नेपालको जलवायु सम्बन्धी मुद्दालाई प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार संसद्मा बोल्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमप्रति गम्भीर चासो देखाएका छन्। पछिल्लो विपद्का कारण जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई थप प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अवस्था बनेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
प्रतिनिधिसभामा विशेष प्रस्ताव
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाल प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक रहेको बताएका छन्।
नेपालमा हरेक वर्ष पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भौगोलिक विविधता, कमजोर भू–संरचना, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त विकास, कमजोर पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताए।
भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, खडेरी, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटलगायतका विपद्का घटना नेपालमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको भन्दै सभामुख अर्यालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पछिल्लो बाढीले निम्त्याएको ठूलो क्षतिका बीच नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो जलवायु तथा विपद् सम्बन्धी मुद्दा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बहस पनि तीव्र बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको संकटलाई केवल उद्धार र पुनर्निर्माणको विषयमा सीमित नराखी जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमाली मुलुकका विशेष जोखिमसँग जोडेर विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
