काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकार खोज तथा उद्धारको प्रारम्भिक चरण पार गर्दै राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणतर्फ अग्रसर भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
बाढीपछिको पछिल्लो अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई निरन्तरता दिइरहेको र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले विपत्तिको कठिन घडीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा देश–विदेशमा रहेका नागरिकले देखाएको साहस, धैर्य र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराएर सरकार पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताए।
नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना
बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण गर्ने काम जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार नुवाकोटमा स्थापना गरिएका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा हाल २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्। रसुवाका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय र राहत उपलब्ध गराइएको छ।
सरकारले विस्थापित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै खाद्यान्न, बसोबास, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि मात्रै तत्काल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
सरकारले बाढी आएलगत्तै प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका लागि जनही १ करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। त्यसबाहेक प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप रकम पनि उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
बगेका सडक र पुल पुनःजोड्ने प्रयास
विनाशकारी बाढीले गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको करिब ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। विदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डअन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा तथा १६ किलोमिटर सडक आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
हाल पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने कामसँगै बेलिब्रिज निर्माणको तयारी भइरहेको छ। तादी–देवीघाट क्षेत्रमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र बनाइएको छ भने बेत्रावतीमा समेत उपलब्ध बेलिब्रिज जडान गर्ने काम सुरु भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि हाल ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र थप आवश्यक रकम सम्बन्धित आयोजनाका बजेटबाट खर्च गर्न अनुमति दिइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर तथा पैदलमार्फत क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विवरण संकलन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीले ३१ वटा मोटरेबल पुल बगाएको छ। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
मुग्लिन–काठमाडौं सडकको बाढीबाट क्षतिग्रस्त कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
महामारी रोक्न विशेष स्वास्थ्य सतर्कता
बाढीपछि सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यका गतिविधि तीव्र बनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सरकारले विपद्पश्चात् सरुवा रोगको सम्भावित प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला तहका सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ।
विपद्को दोस्रो दिनमै विशेष स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो।
यसैगरी फिल्ड इपिडेमोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट प्रशिक्षित दुई जना जनशक्तिसहित दुईवटा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गरी आवश्यक रोकथामका काम अघि बढाइएको छ।
ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको सम्भावित प्रकोप रोक्न प्रभावित क्षेत्रमा सोरमास निगरानी, प्रकोप प्रतिकार्य व्यवस्थापन तथा विश्लेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयको र्यापिड रेस्पोन्स कमिटीमार्फत परिस्थितिको निरन्तर मूल्यांकन भइरहेको छ भने एम्बुलेन्स र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।
नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा जिवाणु तथा प्रदूषण नियन्त्रणका अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै माइकिङमार्फत स्वास्थ्य सतर्कताबारे जनचेतना फैलाइरहेको सरकारले जनाएको छ।

राहत कोषमा अर्बौं सहयोग जम्मा
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्धार अनुरोध पोर्टल सञ्चालन गरी स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।
यस्तै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर समेत जम्मा भएको छ। विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
११ हजार ८८४ जनाको उद्धार, ३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर, विपत्तिको भयावहता अझै कम भएको छैन। हालसम्म ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताएका छन्।
उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा समेत प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
मित्र राष्ट्रबाट राहत र उद्धार सहयोग
नेपाललाई विपत्तिको समयमा विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत र उद्धार सहयोग आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भारत सरकारले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको र हालसम्म ६८ दशमलव ५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। भारतको ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आइसकेको छ। भारतले २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरेको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएको छ भने चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ।
एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक सहयोगका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए। युके, जापानलगायत अन्य मित्र राष्ट्र, युरोपेली संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
शव व्यवस्थापन र पहिचानका लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया
विपत्तिमा ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन वैज्ञानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार शव व्यवस्थापन भइरहेको छ।
हालसम्म रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्भावित पहिचानका लागि आवश्यक प्रमाण तथा विवरण सुरक्षित राखिएको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
विदेशमा रहेका परिवारले पनि डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सक्ने
विभिन्न स्थानमा फेला परेका शव वा शरीरका अङ्गको पहिचानका लागि नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षणमार्फत अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता—बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाले दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको प्याथोलोजी ल्याब वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यको हकमा बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाको विदेशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि आवश्यक सफ्ट कपी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेल dnacodis@nepalpolice.gov.np मा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्धारबाट पुनःस्थापनातर्फ
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीले नेपालसामु केवल तत्कालीन उद्धारको चुनौती मात्र नभई ठूलो पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि खडा गरेको बताएका छन्। “खोज, उद्धार र राहत वितरणबाट अगाडि बढ्दै पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले जनाएको छ।
सडक र पुल पुनःनिर्माण गर्ने, विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानीको पहुँच पुनःस्थापित गर्ने तथा सम्भावित महामारी रोक्ने काम अब सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। भोटेकोशीको बाढीले नदी किनारका संरचना मात्र बगाएको छैन, हजारौं परिवारको दैनिक जीवन र भविष्यसमेत प्रभावित बनाएको छ। अहिले खोजी अझै जारी छ, राहत वितरण चलिरहेको छ र बगेका सडक तथा पुललाई फेरि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।
विपत्तिको पहिलो चरणमा जीवन बचाउने संघर्ष थियो। अब दोस्रो चरणमा जीवनलाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउने चुनौती सुरु भएको छ।