काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण यस्ता विपत्तिको जोखिम थप गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही परिवर्तित परिस्थितिले हालको विपत्तिमा भूमिका खेलेको बताएका हुन्।
“जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शङ्का छैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपद्प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो।”
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको कारणबारे विभिन्न विज्ञसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक अध्ययनले हिमालय क्षेत्रमा भएको हिउँ तथा चट्टानको ठूलो हिमपहिरोबाट विपत्ति सिर्जना भएको संकेत गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हिमनदीको एउटा ठूलो भाग उच्च हिमाली क्षेत्रबाट ठूलो ऊर्जासहित खसेपछि त्यस क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिने प्रक्रिया सुरु भएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। हिमनदीभित्र पहिले नै जम्मा भएको वा पग्लिएको पानी र बरफ मिसिएर ठूलो मात्रामा पानी तलतर्फ बगेको हुन सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
“हिमनदीको एउटा सिङ्गै भाग ठूलो उचाइबाट खस्दा ठूलो ऊर्जासहित खसेको हुन सक्छ र खसेकै ठाउँमा पग्लिन सुरु गरी निरन्तर पग्लिँदै ठूलो बाढीको रूप लिएको हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
हिमालयको उच्च भूभागबाट नेपालतर्फको जमिन क्रमशः ओरालो लाग्दै गएकाले बाढीले तल झर्दै जाँदा थप गति र शक्ति लिएको र त्यसले भोटेकोशी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा क्षतविक्षत बनाएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालले सामना गर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत दिएको बताएका छन्।
“हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ,” उनले भनेका छन्, “हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यताले दिनैपर्छ।” उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका यस्ता विपत्तिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको असर हिमाली मुलुकहरूले असमान रूपमा भोगिरहेको सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
