काठमाडौं । राजनीतिक मुद्दामा फरक–फरक धारमा उभिँदै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू रसुवाको भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको मानवीय संकटमा भने एक ठाउँमा उभिएका छन्। सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षसम्मका दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, जनसंगठन तथा जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उद्धार, राहत र मानवीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
रसुवाबाट सुरु भएको बाढीको प्रभाव नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा समेत देखिएपछि दलहरूले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहतका गतिविधि अघि बढाएका हुन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो र्यापिड एक्सन टिम (र्याट) लाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरेको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी समिति, सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए।
र्याटका पूर्वसंयोजक आशिष थापाका अनुसार पार्टीबाट औपचारिक जिम्मेवारी आउनुअघि नै टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो। उनका अनुसार रसुवाको मैलुङस्थित सेते ओडारबाट एकै दिन करिब २५० जनाको उद्धार गरिएको छ भने र्याटमार्फत हालसम्म करिब ६०० जनाको उद्धार गरिएको छ।
उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई नुवाकोटका पाँचवटा सेल्टरमा राखेर खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गरिएको र उनीहरूलाई काठमाडौं पठाउने कामसमेत अघि बढाइएको थापाले जानकारी दिए। रास्वपाका सांसद तथा चिकित्सकहरू पनि औषधि, पीपीई, ग्लोब्सलगायत स्वास्थ्य सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए।
राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन र्याटले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
कांग्रेसले बनायो विशेष समन्वय समिति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रसुवा बाढी विपद् व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। रसुवाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपुरका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार समितिले उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। पार्टीले प्रभावित क्षेत्रका संरचनालाई परिचालन गर्नुका साथै केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना तथा समन्वय डेस्क स्थापना गरेको छ।
कांग्रेसले पार्टीका सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाट सहयोग जुटाएर सरकारको राहत कोषमा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री संकलन अभियान सुरु गरेको छ। तरुण दलले खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा संकलन गर्ने तर नगद नलिने जनाएको छ।
एमालेको उच्चस्तरीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा
नेकपा एमालेले पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनसंगठन तथा जनप्रतिनिधिलाई उद्धार र राहतमा परिचालन गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज, उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए।
महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको उच्चस्तरीय टोलीले नुवाकोटको त्रिशूली क्षेत्रलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। अनेरास्ववियु, युवा संघलगायतका संगठनका सदस्यहरूलाई पनि उद्धार तथा राहतमा खटाइएको एमालेले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रसहित अन्य दल पनि सक्रिय
नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पंक्तिलाई तत्काल उद्धार, राहत र मानवीय सेवामा जुट्न तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्। सर्वपक्षीय बैठकमा समेत उनले विपत्तिका बेला राजनीतिक मतभेदलाई केही समय थाती राखेर राष्ट्र र नागरिकको पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए।
जसपा नेपालले पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार केही टोली प्रत्यक्ष उद्धारमा, केही राहत संकलनमा र केही स्वास्थ्य सेवामा खटिएका छन्।
यस्तै, आम जनता पार्टीले जेनजी टिम तथा आईटी आर्मीमार्फत उद्धार र राहतमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। राप्रपाले पनि पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा मानवीय सहयोगमा सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले समेत आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ भने सांसद आरेन राई स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्।
यसैगरी, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबै मिलेर संकटको सामना गर्नुपर्ने भन्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको यस्तो सक्रियताले उद्धार तथा राहतलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले दलहरूबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छ।
