काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै जबरालाई पेन्सनपट्टालगायतका पूर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधाको बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
महाभियोग प्रस्तावका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बित भएका जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भएका थिए। त्यसपछि उनले पेन्सनपट्टालगायतका कुनै सुविधा पाउन सकेका थिएनन्।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका थिए।
उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयबाट पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही अन्तरिम आदेशका कारण जबरा लामो समयदेखि निलम्बित अवस्थामै रहेका थिए।
अब संवैधानिक इजलासले रिट नै खारेज गरेपछि जबराको निलम्बनसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ र उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सुविधाका लागि बाटो खुलेको हो।
