अकल्याण्ड । न्युजिल्याण्डको ग्रीन पार्टीले देशको सुपरमार्केट क्षेत्रमा कायम रहेको दुई ठूला कम्पनीको वर्चस्व तोड्दै खाद्यवस्तुको मूल्य घटाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक स्वामित्वको नयाँ सुपरमार्केट चेन ‘किवीमार्ट’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
ग्रीन्सको यो प्रस्ताव उसले सार्वजनिक गरेको ‘अफोर्डेबल काइ’ (Affordable Kai) नीतिको प्रमुख हिस्सा हो। चार वर्षमा ६ अर्ब न्युजिल्याण्ड डलरभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको उक्त नीतिमा विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्नेदेखि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समावेश छन्।
ग्रीन पार्टीकी सहनेता क्लोइ स्वारब्रिकले न्युजिल्याण्डमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ सुपरमार्केट चेन भित्र्याउने प्रयास विगतका सरकारले गर्न नसकेको बताउँदै सार्वजनिक स्वामित्वको सुपरमार्केट नै विकल्प भएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार अहिले फुडस्टफ्स र वुलवर्थ्सले सुपरमार्केट बजारमा ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गरिरहेका छन्। त्यसैले थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न विद्यमान सुपरमार्केटका स्टोरहरू नै सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याएर ‘किवीमार्ट’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
ग्रीन्सले फुडस्टफ्स र वुलवर्थ्सका १२० वटा स्टोर तथा दुईवटा वितरण केन्द्र सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताइएको छ। पार्टीका अनुसार ‘किवीमार्ट’ उपभोक्तालाई सस्तो र सहज मूल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालन हुनेछ। प्रारम्भिक चरणमा यसको बजार हिस्सा करिब १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
ग्रीन्सले ‘किवीमार्ट’ स्थापना र स्टोर तथा वितरण केन्द्र खरिदका लागि करिब २.८ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। संसदीय पुस्तकालयको मोडलिङअनुसार १२० स्टोर र दुई वितरण केन्द्र खरिद गर्न करिब १.३ अर्ब डलर लाग्ने तथा ‘किवीमार्ट’ स्थापना र सञ्चालनका लागि थप १.५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वारब्रिकले सार्वजनिक स्वामित्वको सुपरमार्केट स्थापना गर्ने अवधारणा नयाँ नभएको बताउँदै विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले पनि न्युजिल्याण्डजस्तो सानो बजारमा तेस्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आएको बताइन्।
ग्रीन पार्टीकी अर्की सहनेता मरामा डेभिडसनले खाद्य सामग्री किन्न नसकेर मानिसहरू खाना अभावमा बस्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने बताइन्। न्युजिल्याण्डले करिब ४ करोड मानिसलाई पुग्ने खाद्य उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि खाद्य सामग्रीको मूल्यका कारण धेरै परिवार प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले खाद्य प्रणालीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारले बजारमा मात्र छाडेको आरोप लगाउँदै ग्रीन्सको नीतिले खाद्य प्रणालीका कमजोर पक्षहरू पुनर्निर्माण गर्ने दाबी गरिन्।
विद्यालयको दिवा खाजादेखि खाद्य बैंकसम्म
ग्रीन्सको ‘अफोर्डेबल काइ’ नीतिमा विद्यालयको Ka Ora, Ka Ako दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्दै थप १ लाख ५० हजार बालबालिकासम्म विस्तार गर्ने योजना छ। यसका लागि करिब २.२ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, खाद्य बैंकका लागि उपलब्ध गराइने रकम ८० लाखबाट बढाएर २ करोड ५० लाख डलर पुर्याउने, Work and Income मार्फत उपलब्ध हुने खाद्य अनुदानको सीमा दोब्बर बनाउने तथा समुदायमा आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि वार्षिक १५ करोड डलरको Fair Food Fund स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ग्रीन्सले Commerce Commission को बजेट, जरिवाना र अधिकार बढाउने तथा पसलमा गलत मूल्य चार्ज भएमा उपभोक्तालाई स्वतः क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अनिवार्य मूल्य शुद्धता प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
यसका साथै सुपरमार्केटले अत्यधिक मूल्य असुल्ने अभ्यासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ऊर्जा तथा इन्धनजस्ता प्रतिस्पर्धा कमजोर रहेका अन्य क्षेत्रमा समेत यस्ता व्यवस्था विस्तार गर्ने ग्रीन्सको योजना छ।
पार्टीले National Food Strategy ल्याउने तथा पर्याप्त र पौष्टिक खाद्य सामग्रीमा पहुँचलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
ग्रीन्सका अनुसार ‘अफोर्डेबल काइ’ नीति नयाँ कर व्यवस्थामार्फत वित्तीय रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। पार्टीले प्रस्ताव गरेका कर परिवर्तनबाट सरकारको खुद राजस्व २०२७/२८ मा ५.३५ अर्ब डलर बढ्ने र २०३०/३१ सम्म ५.९४ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ।
सुपरमार्केटको मूल्य, प्रतिस्पर्धा र जीवनयापन खर्च आगामी आमनिर्वाचनका क्रममा प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बन्ने क्रममा ग्रीन्सले ‘किवीमार्ट’ प्रस्ताव अघि सारेको हो।
