काठमाडौं । रसुवामा गएको विनाशकारी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने भएका छन्। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह जाने तयारी भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहित सानो नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्यूयोर्क जाने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यसअघि भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण थपिएपछि त्यसको तयारी अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालयको टोली तथा न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ महासभामा सहभागी भएर नेपालले भोगिरहेको विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका विपद्, त्यसबाट भएको क्षति तथा जलवायु न्यायको आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीले विश्व मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव आएपछि शाह महासभामा सहभागी हुन सकारात्मक बनेको बताइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाह भने सेप्टेम्बरको तेस्रो साता न्यूयोर्क जाने तयारीमा छन्।
यसैबीच, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएको मन्त्री तथा विज्ञहरूको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाह नै महासभामा सहभागी भएर नेपालको पछिल्लो विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव आएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेसहित पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेललगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘क्लाइमेट चेन्ज : फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पत्र पठाइएको जानकारी गराएका थिए। उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पठाएका हुन्।
जलवायु वैज्ञानिकहरूले रसुवामा भएको पछिल्लो विपत्तिको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताउँदै आएका छन्। हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै जाँदा नेपालले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका जोखिम बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसद्मा समेत जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका थिए। महासभामा उनको सहभागितालाई रसुवा विपत्तिसहित नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षति, क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
