अकल्याण्ड । न्युजिल्याण्डमा हजारौं युवाले बेरोजगारीसम्बन्धी सरकारी सहायता गुमाउने भएका छन्। सरकारको कल्याणकारी सुधारसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार राति संसदबाट आपत्कालीन प्रक्रियामार्फत पारित भएसँगै सन् २०२६ को नोभेम्बरदेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
नयाँ कानुनअनुसार १८ र १९ वर्ष उमेरका त्यस्ता युवाले अब जबसीकर सपोर्ट (Jobseeker Support) अन्तर्गतको सरकारी सहायता पाउने छैनन्, जसका अभिभावकको वार्षिक आम्दानी ६७ हजार २२५ डलरभन्दा बढी छ।
सरकारले यसअघि नीति घोषणा गर्दा अभिभावकको आम्दानी सीमा करिब ६५ हजार डलर तोकेको थियो। पछि उक्त सीमा समायोजन गरी ६७ हजार २२५ डलर पुर्याइएको हो। यस नीतिका कारण हजारौं युवा सरकारी बेरोजगारी सहायताबाट वञ्चित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको अक्टोबरमा गरिएको अनुमानअनुसार करिब ४ हजार ३ सय युवा सरकारी सहायता पाउन अयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
सामाजिक विकास तथा रोजगारमन्त्री लुइस अप्स्टनले नयाँ कानुनले सरकारको कल्याणकारी सहायता प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने र मानिसलाई रोजगारीतर्फ प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गरेको बताइन्। उनका अनुसार रोजगारी, शिक्षा वा तालिममा संलग्न नभएका युवालाई आर्थिक रूपमा सरकार वा करदाताले नभई उनीहरूका अभिभावकले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
“यो कानुनले रोजगार, शिक्षा वा तालिममा नरहेका युवालाई कल्याणकारी प्रणालीमार्फत करदाताले नभई उनीहरूका अभिभावकले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षालाई बलियो बनाउँछ,” मन्त्री अप्स्टनले बताइन्। उनले न्युजिल्याण्डका नागरिकले कडा, न्यायपूर्ण र सरल कल्याणकारी सहायता प्रणाली पाउनुपर्ने बताइन्।
आवास सहायता गणनामा पनि परिवर्तन
नयाँ कानुनले अकोमोडेसन सप्लिमेन्ट (Accommodation Supplement) अर्थात् आवास खर्चका लागि दिइने सरकारी सहायताको गणना प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। मन्त्री अप्स्टनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले आवास सहायताको रकम वास्तवमै आवश्यक पर्ने व्यक्तिसम्म अझ प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। तर, सरकारले केही समूहलाई भने नयाँ परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
न्युजिल्याण्ड सुपरएनुएसन, भेटरन्स पेन्सन, सपोर्टेड लिभिङ पेमेन्ट वा सपोर्टेड लिभिङ पेमेन्ट सरहको आपत्कालीन सहायता प्राप्त गर्ने घरधनीहरूमा नयाँ व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ। त्यस्तै, ती सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पति वा पत्नी तथा पार्टनर पनि आवास सहायता गणनासम्बन्धी परिवर्तनबाट प्रभावित नहुनेछन्।
नयाँ कानुनले एकातिर युवा पुस्तालाई सरकारी बेरोजगारी सहायतामा निर्भर हुन नदिई परिवार र रोजगारीतर्फ जोड्ने सरकारको नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ अभिभावकको आम्दानीका आधारमा युवालाई सरकारी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा नयाँ बहस पनि सुरु हुने देखिएको छ।
