अकल्याण्ड । न्युजिल्याण्ड सरकारबाट विद्यार्थी ऋण लिएर अध्ययन पूरा गरी वा अध्ययन बीचमै छाडेर विदेशमा बसोबास गर्दै आएका ऋणीमाथि ऋण असुलीका लागि कडा नियम लागू गर्ने प्रस्ताव न्युजिल्याण्डको नेशनल पार्टीले अघि सारेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्रस्तावमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनका लागि आगामी निर्वाचनपछि नेशनल पार्टीले पुनः सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।
नेशनल पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेमा नयाँ व्यवस्था सन् २०२७ को अप्रिलदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार लामो समयसम्म विद्यार्थी ऋण नतिरी विदेशमा बसिरहेका ऋणीको ऋणमा थप ब्याज लगाउन सकिनेछ। साथै, किविसेभरबाट रकम निकाल्ने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा गम्भीर र निरन्तर रूपमा ऋण नतिर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सहज हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीकी वित्त प्रवक्ता निकोला विलिसले सरकारबाट अत्यधिक सहुलियत प्राप्त उच्च शिक्षा लिएपछि आफ्नो सीप विदेशमा प्रयोग गर्ने तर विद्यार्थी ऋण तिर्न प्रयास नगर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको बताइन्।
उनका अनुसार हाल म्याद नाघेको विद्यार्थी ऋणको करिब ९३ प्रतिशत हिस्सा विदेशमा बस्ने ऋणीसँग सम्बन्धित छ। विदेशमा रहेका ऋणीमध्ये एक वर्षमा आफ्नो भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नेको संख्या करिब १० जनामध्ये तीन जनामात्र रहेको छ। यसको तुलनामा न्युजिल्याण्डमै बस्ने ऋणीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले आफ्नो भुक्तानी दायित्व पूरा गर्ने गरेका छन्।
यससँगै नेशनल पार्टीले पुनः सरकारको नेतृत्व गरेमा विद्यार्थी ऋणको अनिवार्य भुक्तानी दर घटाउने घोषणा पनि गरेको छ। पार्टीले हालको १२ प्रतिशत अनिवार्य भुक्तानी दरलाई सन् २०२७ को अप्रिलदेखि १० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। नयाँ नीतिअनुसार न्युजिल्याण्डमै बसेर काम गर्ने युवा स्नातकहरूलाई विद्यार्थी ऋण भुक्तानीमा केही राहत दिइनेछ भने विद्यार्थी ऋण नतिरी विदेशमा बसिरहेका ऋणीमाथि थप कडा आर्थिक तथा कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ।
पार्टीकी वित्त प्रवक्ता विलिसका अनुसार हाल वार्षिक २४ हजार १२८ डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिले सो सीमाभन्दा बढी कमाएको प्रत्येक डलरमा १२ सेन्ट विद्यार्थी ऋणका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनले विद्यार्थी ऋणको अनिवार्य भुक्तानी युवा स्नातकहरूको साप्ताहिक खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा बन्ने गरेको बताइन्।
विलिसका अनुसार भुक्तानी दर १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्दा वार्षिक ७५ हजार डलर आम्दानी गर्ने करियरको प्रारम्भिक चरणमा रहेका एकाउन्टेन्टले प्रत्येक दुई सातामा थप ३९ डलर आफ्नो हातमा राख्न सक्नेछन्। यसबाट वार्षिक करिब एक हजार डलर बचत हुने उनको दाबी छ।
‘युवाको हातमा थप पैसा’
पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले यो नीतिले न्युजिल्याण्डमा बसिरहेका युवा स्नातकको हातमा वास्तविक रूपमा थप पैसा रहने र उनीहरूलाई देशमै बसेर काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए। उनले ब्याजरहित विद्यार्थी ऋणको भुक्तानी सहज बनाउँदा युवा शिक्षक, इन्जिनियर, चिकित्सक तथा अन्य पेशाकर्मीले करियरको सुरुआती वर्षमा केही आर्थिक राहत पाउने बताए।
लक्सनका अनुसार यसबाट बचत भएको रकमले घर खरिदका लागि आवश्यक निक्षेप जुटाउन तथा अन्य आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्छ। यता मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीले भने नेशनल पार्टीले अहिले राहतका रूपमा प्रस्तुत गरेको नीति विगतमा आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ।
लेबर पार्टीका तृतीय शिक्षा प्रवक्ता शानन हेल्बर्टले नेशनल सरकारले सन् २०१२ मा विद्यार्थी ऋणको अनिवार्य भुक्तानी दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याएको र अहिले पुनः १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको बताए। उनले युवा स्नातकलाई दिइने कुनै पनि राहत स्वागतयोग्य भए पनि सरकारले आफ्नो समग्र नीति र विगतका निर्णयको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
हेल्बर्टका अनुसार सरकारले लगातार विश्वविद्यालय शुल्क बढ्न दिएको छ र आगामी वर्ष पनि शुल्क वृद्धि हुने प्रस्ताव रहेको छ। यसरी तीन वर्षमा शुल्क १९ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उनको दाबी छ। उनले विद्यार्थी ऋण भुक्तानी सुरु हुने आम्दानी सीमा स्थिर राखिएकाले करिब ३ लाख ७० हजार ऋणीले अपेक्षाकृत छिटो ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए। हेल्बर्टले बढ्दो जीवनयापन खर्च र कमजोर रोजगार बजारका कारण युवा न्युजिल्याण्डवासी आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न कठिनाइमा रहेको उल्लेख गर्दै धेरै युवा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न विदेश जान रोजिरहेको बताए।
