काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच साझा पहल गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा तत्काल खोजी तथा उद्धारदेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायसम्मका विषयमा छलफल भएको हो।
बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्ने र प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्सम्बन्धी विषय सुरुका केही दिन सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसको प्राथमिकतामा रहे पनि समय बित्दै जाँदा ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई नेपालले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विपद्का बेला राहत तथा सहयोग जुटाउन राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कांग्रेसले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी पनि थापाले बैठकमा दिएका थिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।
“अहिले देश गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लामो बहस वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा अल्झिने होइन, सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर खोजी, उद्धार र राहतमा जुट्ने समय हो,” प्रचण्डले भने।
उनले तत्काल मानिसको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता भए पनि पछिल्ला विपद्का घटना सामान्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा गम्भीर बन्दै गएको बताए। जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र बदलिँदो प्राकृतिक अवस्थासँग जोडिएका जोखिमबारे वैज्ञानिक, प्राविधिक र नीतिगत अध्ययन गरी राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डले सरकार, राजनीतिक दल तथा सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका साथ साझा कार्ययोजना बनाएर खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनामा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन छिमेकी मुलुकसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउँदै जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्रचण्डले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न संकट सामना गर्न आफ्नो पार्टी सरकारको साथमा रहेको बताए। उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारी निकायसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा सहयोगका काममा परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा उद्धार कार्यलाई थप तीव्र, समन्वित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
पोखरेलले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत् जस्ता पूर्वाधार तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। साथै विपद् पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
एमालेले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी गरेको बताउँदै उनले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालनका लागि सरकारले औपचारिक आह्वान गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। राहत, उद्धार र सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
लिङ्देनले प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनःस्थापना र पुनर्वासको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए। चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको भन्दै नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् सूचना तथा समन्वयका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद् व्यवस्थापनका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। उनले कालोबजारी नियन्त्रण, पीडितमाथि थप अन्याय हुन नदिने व्यवस्था, राहत संकलनमा ‘वन डोर सिस्टम’ लागू गर्ने, उद्धार तथा राहतलाई तत्काल तीव्र बनाउने र हिमतालको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नियमित निगरानी गर्नुपर्ने विषय उठाए।
शाहीले विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्पराको अन्त्य गरी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए। सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच स्पष्ट समन्वय र कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राईले बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले विपद्को कठिन घडीमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उद्धार तथा सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पूर्वाधारमा भएको क्षति ठूलो भएकाले यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौती भइरहेको भन्दै विभिन्न माध्यम र संयन्त्र परिचालन गरी मृत्यु तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा आवागमन सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको र आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सबै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा काम गरिरहेको उनले बताए।
वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाललाई सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए। विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीन, अमेरिका, भारत, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले बताए।
उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर तथा एसियाली विकास बैंकबाट पनि ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने भएको छ। भारतले आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
वाग्लेले प्रभावित क्षेत्र र अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
बैठकको आह्वान गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सहभागी सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिएका थिए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले तत्कालको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु भए पनि यस घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेकोमा समान धारणा राखेका थिए।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारसामु तत्काल उद्धारसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती थपिएको छ। सर्वदलीय बैठकले विपद्को यस संकटपूर्ण अवस्थामा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
अबको चुनौती भनेको बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै बेपत्ता नागरिकको खोजी, पीडितको तत्काल उद्धार तथा राहत, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको छ।
