नेपाल बाल सङ्गठनको बालगृहबाट २० बालबालिकाको उद्धार, बालगृहलाई कारबाही

काठमाडौं। नेपाल बाल सङ्गठनको बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बसोबास, सरसफाइ तथा संरक्षणको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उजुरी र भिडियो सामग्री प्राप्त भएपछि सरकारको संयुक्त टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरी २० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा बाल हेल्पलाइन (१०४) सहितको संयुक्त टोलीले बालगृहमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा बालबालिका अस्वस्थ र असुरक्षित वातावरणमा बस्न बाध्य भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बालगृहको सरसफाइ अत्यन्तै कमजोर रहेको, शौचालय तथा स्नानगृह अस्वच्छ र चिप्लो अवस्थामा रहेको, भवनभित्र पानी जमेको तथा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा कोचिएर राखिएको भेटिएको थियो। यस्तो अवस्था बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र विकासका दृष्टिले गम्भीर जोखिमपूर्ण रहेको अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।

मन्त्रालयले नेपाल बाल सङ्गठनलाई भौतिक पूर्वाधार सुधार, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको बसोबास व्यवस्थित बनाउन यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिएको जनाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा छलफलसमेत गरिएको भए पनि आवश्यक सुधार नदेखिएपछि स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरोकारवाला, विभिन्न व्यक्तिहरू तथा बालगृहका केही कर्मचारीबाट त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे भिडियो सामग्री मन्त्रालयमा प्राप्त भएका थिए। ती भिडियोमा भवनभित्र पानी जमेको, फोहोरको उचित व्यवस्थापन नभएको, सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिम रहेको देखिएको थियो। केही कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि बालगृहको अवस्था सार्वजनिक गरेका थिए।

यही आधारमा बाल हेल्पलाइन (१०४) को समन्वयमा पहिलो चरणमा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका २० जना बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १२ जना बालक र आठ जना बालिका रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, संरक्षण, आवश्यक हेरचाह तथा पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले घटनासम्बन्धी आवश्यक कागजी प्रक्रिया र कानुनी कारबाही अघि बढाइसकेको जनाएको छ। साथै, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर बालगृहमा रहेका अन्य बालबालिकाको अवस्थाको समेत विस्तृत मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय तथा निरन्तर अनुगमन गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।