यदि हामी सामाजिक एकता, पूर्वाधारको सीमित क्षमता र आफ्नै नागरिकको हितका विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनौं भने त्यो नेतृत्वको असफलता हुन्छ। आफ्नै देशका नागरिकको हितको रक्षा गर्नु राष्ट्रवादी दलको कर्तव्य हो र त्यसलाई जातीय विभेद भन्न मिल्दैन।”
अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्ड फर्स्टका उपनेता तथा मन्त्री शेन जोन्सले न्युजिल्याण्डको अध्यागमन (इमिग्रेसन) नीतिमा पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। आफ्नै देशका नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिनु कुनै पनि हिसाबले जातीय विभेद (रङ्गभेद) नभई राष्ट्रवादी राजनीतिक दलको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
अकल्याण्डमा आयोजित न्युजिल्याण्ड फर्स्टको राष्ट्रिय अधिवेशनको पहिलो दिन सम्बोधन गर्दै जोन्सले न्युजिल्याण्डको भविष्य सुरक्षित गर्न अध्यागमन नीति देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले “हामीले आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति ल्याउनुपर्छ, हामीलाई आवश्यक परेका मानिस होइन,” भन्दै अध्यागमन प्रणालीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक हितसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
उनले न्युजिल्याण्ड फर्स्ट राष्ट्रवादी विचारधारामा आधारित दल भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक एकता, पूर्वाधारको क्षमता तथा स्थानीय नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर अध्यागमन नीति निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार अध्यागमन नीतिमा सुधारको माग गर्नु वा आफ्नै नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिनु जातीय विभेद नभई निर्वाचित सरकारको जिम्मेवारी हो।
जोन्सले भने, “यदि हामी सामाजिक एकता, पूर्वाधारको सीमित क्षमता र आफ्नै नागरिकको हितका विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनौं भने त्यो नेतृत्वको असफलता हुन्छ। आफ्नै देशका नागरिकको हितको रक्षा गर्नु राष्ट्रवादी दलको कर्तव्य हो र त्यसलाई जातीय विभेद भन्न मिल्दैन।”
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उनले न्युजिल्याण्डको पछिल्लो जनगणनाको उल्लेख गर्दै भारतीय मूलका बासिन्दाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए। उनले यो परिवर्तनबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस, स्पष्ट सरकारी योजना वा जनमत नबनाइएको दाबी गर्दै यस विषयमा आफूले निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए।
जोन्स यसअघि पनि भारतसँगको सम्भावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा भारतीय आप्रवासनलाई **”बटर चिकेन सुनामी”**सँग तुलना गरेपछि विवादमा तानिएका थिए। त्यसबेला उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको थियो भने आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले समेत भाषाशैली संयमित बनाउन सुझाव दिएका थिए। शनिबारको सम्बोधनमा उनले उक्त विवादास्पद टिप्पणीलाई पुनः स्मरण गर्दै आफूले अध्यागमनका विषयमा स्पष्ट रूपमा बोल्न नछाड्ने बताए।
उनले विदेशी श्रमिक शोषण, कर छली तथा श्रम कानुन उल्लङ्घनका घटनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। किवीफ्रुट उद्योगलगायत केही क्षेत्रमा विदेशी सञ्चालकहरूले श्रमिक शोषण गर्ने, कर नतिर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्ने गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, केही विदेशी चालकहरूको व्यवहार र न्युजिल्याण्डको कानुन तथा सामाजिक मूल्यप्रतिको असम्मानले पनि अध्यागमन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको टिप्पणी थियो। यस्ता समस्या समाधान गर्दै गुणस्तरीय र देशको आवश्यकता अनुरूपको अध्यागमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जोन्सले विगतका अध्यागमन नीतिले मजदुरीमा दबाब सिर्जना गरेको, सार्वजनिक पूर्वाधारमा अतिरिक्त भार थपेको तथा ती समस्याको समयमै समीक्षा हुन नसकेको दाबी गरे। न्युजिल्याण्डलाई आवश्यक सीप, अनुभव र दक्षता भएका जनशक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई आगामी निर्वाचन अभियानमा पनि यही मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउन आग्रह गरे।
नरेन्द्र मोदीको हालैको न्युजिल्याण्ड भ्रमणपछि आयोजित न्युजिल्याण्ड फर्स्टको अधिवेशनमा जोन्सको सम्बोधन विशेष आकर्षण बनेको थियो। भारतीय आप्रवासन, श्रम बजार, राष्ट्रिय पहिचान र अध्यागमन नीतिबारे उनले व्यक्त गरेका धारणाले आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यागमनको मुद्दालाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
