काठमाडौं – सरकारले १३ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई निश्चित सर्त पूरा गरेपछि हलुका प्रकृतिका काम गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा १३ वर्षदेखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाले विद्यालय समयभन्दा अघि, पछि वा बिदाको समयमा मात्र हलुका काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो काममा बालबालिकाको आफ्नै सहमति तथा बाबु–आमा वा अभिभावकको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल प्रचलित ऐनअनुसार हलुका काम गर्न पाउने न्यूनतम उमेर १४ वर्ष रहेकोमा संशोधन विधेयकले यसलाई १३ वर्ष मा झार्ने प्रस्ताव गरेको हो।
कुन–कुन काम गर्न पाइने?
विधेयकमा कृषि, पशुपालन, घरायसी काम, हस्तकला, कार्यालय सहयोग तथा सामुदायिक सेवासम्बन्धी हलुका काम गर्न सकिने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत करेसाबारीमा काम गर्ने, फूल र फलफूल टिप्ने, पशुलाई घाँसपात खुवाउने, घर सरसफाइ गर्ने, हलुका भाँडा माझ्ने, साना भाइबहिनीको हेरचाह गर्ने, पुस्तकालयमा सहयोग गर्ने, पसलमा सामान मिलाउने, कागजात फाइलिङ गर्ने, टेलिफोन उठाउने, ट्युसन पढाउने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र नाटकमा सहभागी हुन सकिनेछ।
काम गर्ने समय पनि तोकियो
प्रस्तावित कानुनअनुसार १३ देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाले दिनमा दुई घण्टा र सातामा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै १८ वर्षमुनिका अन्य श्रमिक बालबालिकाका लागि पनि दिनमा ६ घण्टा र सातामा ३६ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बालबालिकालाई साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ। यद्यपि, धार्मिक, सांस्कृतिक वा नाट्य कार्यक्रममा भने अभिभावकको सहमति र स्थानीय तहको अनुमति लिएर सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा असर पर्न नहुने
विधेयकले बालबालिकालाई काममा लगाउँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा समग्र विकासमा कुनै असर पर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कलकारखाना, खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण काममा भने १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध यथावत रहनेछ।
रोजगारदाताका लागि नयाँ दायित्व
प्रस्तावित कानुनअनुसार रोजगारदाताले काममा राखिएका बालबालिकाको विवरण ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ। बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, कानुनले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने तथा समान कामका लागि समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
संसदबाट पारित भएपछि मात्र लागू
यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ। सरकारले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थाअनुसार बालश्रमसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन र बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा सीमित हलुका काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ।
