काठमाडौं — सरकारले आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले १ भदौदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गरी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क परिमार्जनसहित १५ बुँदे माग अघि सार्दै सरकारलाई दिएको समयसीमाभित्र सहमति हुन नसकेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि देशभरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफ्ना कार्यालय बन्द गर्नेछन्। उनका अनुसार माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया पनि रोकिनेछ।
संघले गत ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो। तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाउने सेवा शुल्क पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रमुख छन्।
व्यवसायीहरूले भने सेवा शुल्कको विषयलाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारेका छन्। संघ अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्क निर्धारणलाई आफूहरूको ‘बटम लाइन’ भएको बताए।
“हाम्रो मुख्य माग सेवा शुल्क नै हो। अन्य कानुन संशोधनका विषय आफ्ना ठाउँमा छन्, तर सेवा शुल्कका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्छ,” खत्रीले भने।
सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता जारी रहे पनि मागमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। शुक्रबार युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए भने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारका तर्फबाट भइरहेको प्रगति र तयारीबारे जानकारी दिएका थिए।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रारम्भिक छलफलले सहमतिको वातावरण तयार भएको दाबी गर्दै सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताए।
उनका अनुसार पहिलो चरणको छलफल विषयवस्तु र आपसी समझदारी निर्माणमा केन्द्रित थियो।
“हामीले व्यवसायीका कुरा सुनेका छौँ र मागहरूलाई साँघुरो बनाउँदै ल्याइरहेका छौँ। पछिल्लो छलफल निकै सकारात्मक भएको छ। सोमबार बिहान ११ बजे फेरि बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ,” घिमिरेले भने।
व्यवसायीहरूले उठाएका अधिकांश विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनको दाबी छ। केही विषयमा देखिएको अस्पष्टता छलफलबाट समाधान गर्दै लैजाने र राज्यबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको उनले बताए।
व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि श्रमिक विदेश पठाउन रोक्ने घोषणा गरेको विषयमा प्रवक्ता घिमिरेले भने वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकाले तत्काल कडा कदम नचालिने विश्वास व्यक्त गरे।
“संवाद जारी रहेको अवस्थामा र सबै कुरा सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकाले व्यवसायी साथीहरूले कडा कदम चाल्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सोमबार नै सबै विषय टुंगो लाग्ने अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।
मन्त्रालयले व्यवसायी र राज्य दुवैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी रहेको भन्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ। सोमबार हुने वार्तापछि व्यवसायीका आन्दोलनका कार्यक्रम समाधान हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।
सेवा शुल्क निर्धारणमा अन्योल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाउने सेवा शुल्क लामो समयदेखि विवादित विषय रहँदै आएको छ।
सरकारले २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। तर व्यवसायीहरूले उक्त रकममा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सम्भव नभएको भन्दै शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरूले श्रमिकको एक महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सोही विषयमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयले प्रवक्ता घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। पाँच साताको समयसीमा पाएको कार्यदलले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
प्रतिवेदन बुझाइएको वा नबुझाइएको विषयमा समेत सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
संघ अध्यक्ष खत्रीले आफूहरूलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। तर, सरकारी पक्षबाट भने प्रतिवेदन अझै बुझाइनसकेको दाबीसमेत आउने गरेको उनको भनाइ छ।
“यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले दुईथरी कुरा गरिरहेका छन्, जसले गर्दा व्यवसायी थप सशंकित भएका छन्,” खत्रीले भने।
भोलिदेखि कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी
वार्ता प्रक्रिया जारी रहे पनि माग पूरा नभए सोमबारदेखि म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने संघले जनाएको छ। “आज मसान्तसम्म हामीले काम जारी राख्यौँ, तर भोलिदेखि व्यवसायीहरूले आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाउनुपर्नेछ,” अध्यक्ष खत्रीले भने, “यससम्बन्धी आधिकारिक सूचना पनि जारी गर्दैछौँ।”
संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकेमा वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका ठूलो संख्याका श्रमिक प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ।
