काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच समान धारणा बनेको छ। दुवै पक्षले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २२ अगस्ट २०२६ देखि ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) लागू गर्दै विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालबाट भने २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था उक्त प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन्।
मलेसियाले बंगलादेशबाट पनि २५, कम्बोडियाबाट २३, भारतबाट १०, म्यानमारबाट १०, पाकिस्तानबाट १०, फिलिपिन्सबाट ४३५, श्रीलंकाबाट २५८, थाइल्यान्डबाट एक र भियतनामबाट ९१ वटा कम्पनी सूचीकृत गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एफडब्लूसीएमएसमा ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा देखिएका २५ नेपाली कम्पनीको सूचीलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर यस विषयमा छलफलसमेत गरेका छन्। छलफलका क्रममा दुई देशबीच श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने नेपालको धारणा स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने भन्दै नेपालले त्यसै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरी यसअघि कायम रहेको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको थियो।
नेपालको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र रहेर मात्रै दुई देशबीच श्रमसम्बन्धी सहमति हुनुपर्ने सरकारको अडान छ।
मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अजमानले भने आफ्नो सरकारको नीतिअनुसार नै २५ वटा कम्पनी सूचीकृत गरिएको बताएका छन्। नेपालको चासोलाई दुई देशबीचको प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गर्न सकिने धारणा उनले राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
व्यवसायीहरू पनि विरोधमा
मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिने व्यवस्थाको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समेत विरोध गरेका छन्। यसअघि नै मलेसियामा सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
मलेसियाले एकाएक २५ वटा नेपाली म्यानपावरलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि व्यवसायी संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्। विभिन्न व्यवसायी संगठनहरूले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिन्डिकेटविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी मलेसिया रोजगारीलाई सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नुका साथै अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि समेत अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्रै विशेष पहुँच दिने व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नीतिसँग समेत बाझिन सक्ने भन्दै सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सूचीमा परेका केही कम्पनी नै अनभिज्ञ
मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत २५ कम्पनीमध्ये केही म्यानपावर सञ्चालकहरूले भने आफूहरूको जानकारी वा सहमतिबिना आफ्नो कम्पनीको नाम सूचीमा समावेश भएको बताएका छन्।
उनीहरूले मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू संलग्न नभएको र आफ्नो नाम कसरी सूचीमा पर्यो भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत सूचीमा परेका केही कम्पनीसँग जानकारी लिँदा कतिपय व्यवसायीले आफ्नो नाम समावेश भएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको जनाएको छ।
यसले मलेसियाले २५ कम्पनी छनोट गरेको प्रक्रिया, छनोटका आधार र त्यसमा नेपालको तर्फबाट कुनै पूर्वसमझदारी वा सिफारिस भए–नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
रोजगारदाताका लागि आवेदन प्रक्रिया पनि डिजिटल
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाको प्रक्रियालाई समेत डिजिटल बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ।
विदेशी श्रमिकको कोटा लिन चाहने रोजगारदाताले रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक मापदण्ड र सर्त पूरा भएपछि ससर्त स्वीकृति प्रदान गरिने मलेसियाली पक्षले जनाएको छ।
सबै प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा १४ दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अब आवेदन प्रक्रिया म्यानुअल वा ‘वाक–इन’ प्रणालीबाट हुने छैन।
मलेसिया सरकारले डिजिटल प्रक्रियाले सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, प्रतीक्षा समय घट्ने र प्रक्रिया थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुने दाबी गरेको छ।
सोमबार २५ कम्पनीसँग सरकारको छलफल
मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सोमबार छलफल गर्ने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले सूचीमा परेका सबै कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
सरकारले मलेसियाले आफूखुसी कम्पनी छनोट गरेको हो वा नेपालबाट कुनै प्रक्रिया, सिफारिस वा सहमति भएको थियो भन्ने विषयमा समेत व्यवसायीसँग जानकारी लिने तयारी गरेको छ।
मलेसियाले नयाँ प्रणालीमार्फत सीमित नेपाली म्यानपावरलाई मात्रै पहुँच दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यता नदिने स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यसैले अब दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति र कूटनीतिक तहमा हुने छलफलले मलेसिया रोजगारीको आगामी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले नयाँ व्यवस्थाले रोजगारीको अवसर, म्यानपावर व्यवसायबीचको प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
