उद्योगको नाफाभन्दा जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन न्युजिल्याण्ड स्वास्थ्य विज्ञहरूको दललाई आग्रह

अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्डका स्वास्थ्य विज्ञहरूले आगामी आम निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूलाई जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र अस्वास्थ्यकर खानामाथि कडा कानुनी नियन्त्रण गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले रोकथाम गर्न सकिने रोग घटाउनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको बढ्दो दबाब कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

हेल्थ कोएलिसन आओटेआरोआ (Health Coalition Aotearoa) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रिभेन्सन ब्रीफ २०२६’ लाई रोकथाम गर्न सकिने रोग घटाउने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार न्युजिल्याण्डमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र अस्वास्थ्यकर खानाका कारण करिब ३ लाख ५० हजार स्वस्थ जीवन वर्ष (Healthy Years of Life) गुम्ने गरेका छन्, जुन देशमा गुम्ने कुल स्वस्थ जीवन वर्षको करिब एक चौथाइ हो। यसको असर विशेषगरी माओरी, प्यासिफिक समुदाय, न्यून आय भएका परिवार तथा बालबालिका मा बढी पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कोएलिसनका सह-अध्यक्ष प्रोफेसर ब्वाइड स्विनबर्न ले पछिल्ला वर्षहरूमा रोग रोकथामका कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्दै नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखे हजारौँको ज्यान बचाउन सकिने र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको चाप उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए।

उनका अनुसार उद्योगको हितलाई प्राथमिकता दिने नीतिका कारण प्रभावकारी रोकथामका धेरै कार्यक्रम स्थगित वा खारेज गरिएका छन्। “देशभरका अस्पतालका आकस्मिक कक्ष र चिकित्सकका क्लिनिकमा रोकथाम गर्न सकिने बिरामीको चाप कम गर्न अब ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ,” उनले भने।

सुर्ती, मदिरा र अस्वास्थ्यकर खानामा कडा नीति प्रस्ताव

कोएलिसनले सुर्ती नियन्त्रणका लागि पहिले लागू गरिएका कडा ‘स्मोकफ्री’ नीतिहरू पुनः लागू गर्न माग गरेको छ। यसअन्तर्गत चुरोट र भेप बिक्री गर्ने पसललाई अनिवार्य लाइसेन्स, निकोटिनको मात्रा घटाउने, तथा धूम्रपान छोड्न सहयोग गर्ने सेवाहरू विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मदिरासम्बन्धी नीतिमा विज्ञापन र बिक्रीमा कडाइ, मदिरा खरिद गर्ने न्यूनतम उमेर १८ बाट २० वर्ष पुर्‍याउने, मदिरामा लाग्ने कर ५० प्रतिशतले बढाउने, तथा सेल एन्ड सप्लाइ अफ अल्कोहल ऐनमा ते तिरिटी ओ वाइताङ्गी (Te Tiriti o Waitangi) का सिद्धान्त समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

खाद्य नीतिअन्तर्गत ‘का ओरा, का आको’ स्वस्थ विद्यालय भोजन कार्यक्रमका लागि स्थायी बजेट, बालबालिकालाई लक्षित अस्वास्थ्यकर खानाको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध, तथा बेलायतको मोडलअनुसार चिनी मिसिएका पेय पदार्थमा कर (Sugar Tax) लगाउन सिफारिस गरिएको छ।

सरकारमाथि उद्योगको प्रभाव घटाउन माग

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक नीतिमा व्यावसायिक प्रभावलाई ‘आधुनिक भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिँदै लबीसम्बन्धी कानुन र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी नियम कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

कोएलिसनका अनुसार हालै न्युजिल्याण्डको स्मोकफ्री कानुन खारेज गरिनु शक्तिशाली उद्योगहरूको सरकारी नीतिमाथिको प्रभावको उदाहरण हो। सो कानुन खारेज भएपछि न्युजिल्याण्ड ग्लोबल टोबाको इन्डस्ट्री इन्टरफेरेन्स इन्डेक्स मा दोस्रो स्थानबाट झरेर ५३औँ स्थानमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले माओरी समुदायको औसत आयु गैर-माओरीको तुलनामा अझै करिब छ वर्ष कम रहेको र त्यसको करिब एक तिहाइ कारण धूम्रपान भएको जनाएको छ। माओरी समुदायमा धूम्रपान गर्नेको संख्या गैर-माओरीको तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कोएलिसनका कार्यवाहक सह-अध्यक्ष जेसन अलेक्जेन्डर ले वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएकाले भविष्यमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो बनाउन रोगको रोकथाम नै सबैभन्दा प्रभावकारी र कम खर्चिलो उपाय भएको बताए।

“यो केवल मानिसको ज्यान बचाउने विषय मात्र होइन। यसले मानिसलाई स्वस्थ जीवनका थप वर्ष, परिवारसँग बिताउने समय र आफ्नै जीवन स्वतन्त्र रूपमा जिउने अवसर दिन्छ,” उनले भने।

सरकारको प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसी कोस्टेलो, जसको जिम्मेवारीमा धूम्रपान र भेपसम्बन्धी विषय पर्दछन्, ले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय नपाएको बताउँदै सरकार धूम्रपान दर घटाउने प्रतिबद्धतामा कायम रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

उनले भनेकी छन्, “सरकारले गैरकानुनी बजार नियन्त्रण, नियमको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ। तर अघिल्लो सरकारले अपनाएको प्रतिबन्धात्मक (Prohibitionist) नीतिमा हामी फर्किने छैनौँ।”

यस्तै, सह-स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य मन्त्री म्याट डुसी ले सरकारले चिनी कर (Sugar Tax) लागू गर्ने वा मदिरा खरिद गर्ने उमेर २० वर्ष पुर्‍याउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारले मदिरा तथा लागुऔषधको दुरुपयोगबाट हुने क्षति कम गर्न, प्रारम्भिक चरणमै समस्या पहिचान गर्न र उपचारमा छिटो पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिइरहेको छ। सरकारले हालै १५ वर्षपछि पहिलो पटक मदिरामा लाग्ने कर वृद्धि गरेको तथा सात अस्पतालमा स्क्रिनिङ एन्ड ब्रीफ इन्टरभेन्सन प्राक्टिसनर कार्यक्रम विस्तार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।