अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्ड सरकारले कोभिड–१९ महामारीबारे गठित शाही अनुसन्धान आयोग (रायल कमिसन अफ इन्क्वायरी) ले दिएका अधिकांश सिफारिस स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सरकारले भविष्यमा महामारी आएको समयमा नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयका आधारहरू पाँच कार्यदिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापनको समीक्षा गर्न गठित आयोगले पहिलो चरणमा ३९ र दोस्रो चरणमा २४ गरी कुल ६३ वटा सिफारिस सरकारलाई बुझाएको थियो। दोस्रो चरणको प्रतिवेदन विशेषगरी कोभिड खोप तथा अन्य अनिवार्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि केन्द्रित थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री साइमन ब्राउनले सरकारले २१ वटा सिफारिस पूर्ण रूपमा, ३६ वटा सैद्धान्तिक रूपमा (इन प्रिन्सिपल) र बाँकी ६ वटा आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्भव भएसम्म आगामी १२ महिनाभित्र ती सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ।
मन्त्री ब्राउनले कोभिड–१९ महामारीका क्रममा न्युजिल्याण्डवासीले सरकारप्रति ठूलो विश्वास देखाउँदै व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूपमा महत्वपूर्ण त्याग गरेको उल्लेख गर्दै ती अनुभवबाट पाठ सिक्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।
सरकारले भविष्यमा महामारीजस्ता राष्ट्रिय सङ्कटका बेला नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा त्यसको आधार र आधिकारिक सल्लाह मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पाँच कार्यदिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट सरकारी निर्णय प्रक्रिया अझ पारदर्शी र उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले छुट्टै महामारीसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने योजना अघि नबढाउने भए पनि भविष्यका महामारी व्यवस्थापनका क्रममा सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न स्वास्थ्य ऐन (Health Act) को पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
आयोगले भविष्यका महामारीका लागि केन्द्रीय समन्वय संयन्त्र स्थापना, विशेषज्ञ परामर्श समूह गठन, राष्ट्रिय महामारी तयारी योजना अद्यावधिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन सुधार, तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली सुदृढीकरणलगायतका सिफारिस गरेको थियो। सरकारले तीमध्ये अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
