काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता प्रश्न गरिरहेको थियो—राज्य कसका लागि हो? सरकार कसका लागि हो? भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक सेवामा देखिएको बेथितिबाट आजित युवापुस्ताले उठाएको आवाज केवल तत्कालीन सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि थिएन। त्यो राज्य सञ्चालनको पुरानो शैली बदल्नुपर्ने माग थियो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई ठूलो धक्का दियो। त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिले निर्वाचन हुँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई बलियो जनादेशसम्म पुर्यायो र अहिलेको सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारसामु त्यसैले सामान्य राजनीतिक सरकारको भन्दा ठूलो अपेक्षा छ—सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्य संयन्त्रमा संरचनागत सुधार।
आन्दोलनले सडकमा उठाएको प्रश्न अहिले सरकारको नीति र कार्ययोजनाको केन्द्रमा पुगेको छ। तर, एक वर्षपछि पनि मूल प्रश्न उस्तै छ—परिवर्तनको घोषणा भयो, तर त्यसको अनुभूति नागरिकले कति गरे?
१०० बुँदाबाट सुरु भएको सुधारको यात्रा
वर्तमान सरकारले गठनलगत्तै शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट अघि सारिएको कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, आर्थिक सुधार, संस्थागत जवाफदेहिता र जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।
सरकारको उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनु हो। मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई निश्चित लक्ष्य, समयसीमा र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
कार्यसूचीमा जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका परिवारका लागि राहत, पुनर्स्थापना र रोजगारीका कार्यक्रमदेखि सार्वजनिक निकायमा सुधारसम्मका विषय छन्। सत्ता र सार्वजनिक पदमा लामो समय रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारले यसलाई पुरानो शासन शैलीबाट परिणाममा आधारित शासन प्रणालीतर्फको संक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
सरकारले के गर्यो?
सरकारका प्रारम्भिक कदममध्ये डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान संयन्त्र, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा विभिन्न सरकारी प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने प्रयास प्रमुख छन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्नुका साथै प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेका लागि उपचारको व्यवस्था गरेको छ। केही अस्पतालमा जेनजी क्लिनिकसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यद्यपि, आन्दोलनकारीसँग भएको १० बुँदे सम्झौताका सबै राजनीतिक तथा संरचनागत विषय भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमार्फत विभिन्न दलका निर्वाचन प्रतिबद्धतालाई साझा दस्तावेजमा समेटेर नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्ने प्रयास पनि गरेको छ।
तर, यी प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा प्रश्न महत्वपूर्ण छ—कति योजना बने भन्ने होइन, कति योजना नागरिकसम्म पुगे?
कार्यसूची कागजमा कि मैदानमा?
सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरिरहे पनि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनहरूमा कार्यान्वयनको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ।
कान्तिपुरको जुलाईमा प्रकाशित मूल्याङ्कनअनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनमा १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३८ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको थियो। बाँकी ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा वा कागजमै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो।
यता सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बाह्य विश्लेषणबीच फरक देखिन्छ। यही फरकले पनि सुधारको वास्तविक अवस्था मापन गर्न स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछ।
सुशासनको मूल्याङ्कन सरकारी प्रतिवेदनबाट मात्र होइन, नागरिकको अनुभवबाट हुनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय घट्यो कि घटेन? भ्रष्टाचारमा कमी आयो कि आएन? सरकारी निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भयो कि भएन? पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा हुने काममा कमी आयो कि आएन?
यिनै प्रश्नले अन्ततः सरकारको सुधारको वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्नेछन्।
अदालतसँग ठोक्किएको सुधार
सरकारले अघि सारेका केही सुधारका कदम भने अदालतसम्म पुगेका छन्। यसले सरकारको सुधार अभियानलाई अझ जटिल बनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका केही महत्वपूर्ण निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संस्थागत सीमाबारे बहस सुरु भएको छ। निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय र भूमिहीन तथा अनौपचारिक बस्ती हटाउने सरकारी कदममा अदालतले हस्तक्षेप गरेको थियो।
सरकारको तर्कमा यस्ता कदम राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने र प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारको हिस्सा हुन्। तर अदालतको दृष्टिमा राज्यका निर्णय संविधान, कानुन र नागरिकका मौलिक अधिकारको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
यहीँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—सुशासनका नाममा सुधार गर्दा कानुनी प्रक्रिया कति पालना भयो?
सुधार आवश्यक छ भन्दैमा कार्यपालिकाले सबै निर्णय एकतर्फी रूपमा गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। अर्कोतर्फ, अदालतको प्रक्रियाका कारण आवश्यक सुधार अनन्तकालसम्म रोकिइरहनु पनि नागरिकका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ।
त्यसैले अहिले नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएको चुनौती केवल ‘सरकारले सुधार गर्न खोज्यो कि खोजेन’ भन्ने होइन। चुनौती सुधार, संविधान र संस्थागत सन्तुलनबीच सही बाटो खोज्नु पनि हो।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ—सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
जेनजी आन्दोलनको मूल असन्तुष्टिमध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि यही क्षेत्रमा हुनेछ।
सरकारले विगतका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न संयन्त्र गठन गरेको छ। यसलाई सरकारले जवाफदेहितातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर सम्पत्ति छानबिन आफैँमा अन्तिम उपलब्धि होइन। अनुसन्धान निष्पक्ष भयो कि भएन, प्रमाणका आधारमा कारबाही भयो कि भएन र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपबाट प्रक्रिया मुक्त रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान राजनीतिक विरोधीलाई लक्षित गर्ने माध्यम बन्यो भने सुधारको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। तर, कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही भयो भने यसले राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ।
आन्दोलनकारीको अपेक्षा के थियो?
जेनजी पुस्ताको माग केवल सरकार परिवर्तन थिएन।
आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक सुधार र संस्थागत परिवर्तनको माग गरेका थिए।
जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार आन्दोलनपछि सरकार बने पनि आन्दोलनका सबै मूल मुद्दा अझै सम्बोधन भइसकेका छैनन्। विशेषगरी संस्थागत सुधार, राजनीतिक जवाफदेहिता र दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तनका विषयमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ताले सरकारलाई पहिलेको जस्तो पाँच वर्षमा एकपटक मात्र प्रश्न गर्ने अवस्था स्वीकार गर्दैन। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट सरकारको प्रत्येक निर्णयमाथि तत्काल प्रश्न उठाउने संस्कृति विकसित भइसकेको छ।
त्यसैले अहिलेको सरकारमाथि निगरानी पनि विगतको भन्दा तीव्र छ।
आशा र आलोचनाबीच सरकार
वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनतामा ठूलो आशा थियो। लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि आएको स्पष्ट जनादेशले सरकारलाई कठिन सुधारका लागि राजनीतिक आधारसमेत दिएको छ।
तर चार–पाँच महिनामै सुधारको परिणाम देखिनुपर्ने अपेक्षा र दशकौँदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न लाग्ने समयबीच स्वाभाविक अन्तर छ।
कार्नेगी इन्डोमेन्टको विश्लेषणले पनि नयाँ सरकारसामु निर्वाचन जित्नु भन्दा ठूलो चुनौती अब शासन सञ्चालन र सुधार कार्यान्वयन गर्नु रहेको औँल्याएको छ।
अर्कोतर्फ, जुलाईमा प्रकाशित Institute of South Asian Studies को मूल्याङ्कनले सरकारका केही कदम सकारात्मक भए पनि प्रारम्भिक निर्णयहरूले आशाभन्दा चिन्ता बढी पैदा गरेको टिप्पणी गरेको थियो।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—जनादेश बलियो हुँदैमा शासन स्वतः राम्रो हुँदैन।
बलियो जनादेशलाई बलियो संस्थामा, बलियो संस्थालाई प्रभावकारी सेवामा र प्रभावकारी सेवालाई नागरिकको विश्वासमा बदल्न सक्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ।
कहाँ अड्कियो?
१. कार्यान्वयनको गति
१०० बुँदे कार्यसूची महत्वाकांक्षी भए पनि सबै बुँदा अपेक्षित गतिमा अघि बढेका छैनन्।
२. संस्थागत टकराव
सरकारका केही निर्णय अदालत पुगेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक संस्थाबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
३. पुरानो प्रशासनिक संरचना
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संस्कृति तत्काल परिवर्तन हुँदैन। दशकौँदेखि विकसित भएको प्रक्रिया र मानसिकता परिवर्तन गर्न समय र निरन्तरता आवश्यक छ।
४. जनअपेक्षा अत्यन्त उच्च
जेनजी आन्दोलनपछि नागरिकले सामान्य सुधार होइन, तत्काल परिवर्तन खोजिरहेका छन्। अपेक्षा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिए असन्तुष्टि पुनः बढ्न सक्छ।
५. आन्दोलनको मूल एजेन्डा
राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारजस्ता तत्कालीन विषयमा केही प्रगति भए पनि संस्थागत तथा संरचनागत सुधारका विषय अझै पूर्ण भएका छैनन्।
अबको चुनौती के?
सरकारका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ योजना थप्नु होइन, घोषित योजनालाई परिणाममा बदल्नु हो।
नागरिकले अब १०० बुँदाको सूची पढेर सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने छैनन्। उनीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
पासपोर्ट बनाउन कति समय लाग्छ? सरकारी अस्पतालमा सेवा कस्तो छ? मालपोत कार्यालयमा कति झन्झट छ? व्यवसाय दर्ता गर्न कति दिन लाग्छ? कर तिर्ने प्रक्रिया कति सहज भयो? भ्रष्टाचारको उजुरी गर्दा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
यी सामान्य देखिने प्रश्न नै वास्तवमा सुशासनका ठूला सूचक हुन्।
त्यसैले सरकारले सुधारको प्रभाव देखाउन मापनयोग्य परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन मन्त्रालयले कुन लक्ष्य पूरा गर्यो, कुन पूरा भएन, किन भएन र त्यसका लागि जिम्मेवार को हो—यी विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यस्तो पारदर्शिता आएमा मात्र नागरिकको विश्वास बलियो हुनेछ।
सडकले दिएको जनादेशको अन्तिम अर्थ
जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक पाठ दिएको छ—नागरिक चुप लागेर बस्दैनन्।
राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएपछि नागरिक सडकमा आउन सक्छन्। डिजिटल पुस्ताले आफ्नो आवाज देशभित्र मात्र होइन, विश्वभर पुर्याउन सक्छ। र, निर्वाचनमार्फत त्यही असन्तुष्टि राजनीतिक जनादेशमा परिणत हुन सक्छ।
अब त्यो जनादेश सरकारको हातमा छ।
सरकारसँग सुधारको कार्यसूची छ। राजनीतिक शक्ति छ। जनताको अपेक्षा छ। तर, सुधारको बाटोमा अदालतका प्रश्न छन्, प्रशासनिक जटिलता छन्, पुरानो राजनीतिक संस्कारका अवशेष छन् र सबैभन्दा ठूलो कुरा—नागरिकको धैर्य सीमित छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको नयाँ राजनीतिक अध्यायको सफलता यसले कति सरकार परिवर्तन गर्यो भन्नेबाट होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कति परिवर्तन गर्यो भन्नेबाट मापन हुनेछ।
यदि नागरिकले सरकारी सेवा छिटो पाउन थाले, भ्रष्टाचारमा वास्तविक कमी आयो, सार्वजनिक निर्णय पारदर्शी भए, राजनीतिक पहुँचभन्दा कानुन बलियो भयो र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न थाले भने जेनजी आन्दोलनको मागले अर्थ पाउनेछ।
तर यदि फेरि उही ढिलासुस्ती, उही राजनीतिक हस्तक्षेप, उही भ्रष्टाचार र उही जवाफदेहिताविहीनता फर्कियो भने १०० बुँदे कार्यसूची पनि अर्को सरकारी दस्तावेजभन्दा बढी बन्न सक्ने छैन।
सडकमा उठेको परिवर्तनको आवाज अब सरकारको हातमा छ। त्यसलाई इतिहासको एउटा घटना बनाउने कि राज्य सञ्चालनको स्थायी सुधारमा बदल्ने—निर्णय अब सरकारको कार्यशैलीले गर्नेछ।
नागरिकले खोजेको सुशासन
- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
- सरकारी सेवामा छिटो र सहज पहुँच
- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता
- सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता
- राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन
- डिजिटल र नागरिकमैत्री सेवा
- युवाका लागि रोजगारी र अवसर
- संविधान र कानुनी शासनको सम्मान
