काठमाडौं । बाढी तथा विपद् प्रभावितका लागि विदेशबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को नाममा पठाइएका राहत तथा उद्धार सामग्रीमा भन्सार शुल्क लाग्ने विषयलाई लिएर सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
नेरेसोको अपिलपछि विभिन्न देशका रेडक्रस संस्थाले बाढीपीडितका लागि पठाएका डेथ बडी ब्याग, त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट, मास्कलगायतका सामग्री भन्सार प्रक्रियामा रोकिएपछि विवाद सतहमा आएको हो।
रेडक्रसका पदाधिकारीले विपद्को समयमा दातृ संस्थाबाट प्राप्त राहत तथा उद्धार सामग्रीमा विगतमा भन्सार शुल्क नलिइएको दाबी गरेका छन्। नेरेसोका एक पदाधिकारीका अनुसार सामान्य अवस्थामा रेडक्रसले विदेशबाट ल्याउने सामग्रीमा भन्सार लाग्ने भए पनि विपद्को समयमा आएको राहत सामग्रीमा संस्थाले आफ्नो ६३ वर्षे इतिहासमा भन्सार शुल्क नतिरेको बताउँछन्।
नेरेसोले परोपकारी उद्देश्यले दातृ निकायबाट प्राप्त सामग्रीमा भन्सार तिर्न नसकिने अडान राखेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालका अनुसार रेडक्रस सरकारको सहयोगी संस्था भएकाले आफ्नो नाममा आएको राहत सामग्री आफैंले बुझेर वितरण गर्न पाउनुपर्छ।
“हामी सरकारको सहयोगी संस्था हौं। नेरेसोका आफ्नै राहत तथा उद्धारका लागि स्वयंसेवक र गोदाम छन्,” खनालको भनाइ छ, “रेडक्रसका नाममा आएका सामग्री सरकारले बुझ्ने र सरकारले वितरण गर्ने अवस्थामा हामी साक्षी बस्न सक्दैनौं।”
भन्सार छुटका लागि सरकारी प्रक्रिया अनिवार्य
सरकारले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेशबाट ल्याइएका सामग्रीमा भन्सार छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
बाढी आएको दिन भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी निर्णयअनुसार मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय तथा अन्य संघसंस्थाबाट नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरूप ९० दिनभित्र प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता स्वीकार गरी त्यस्ता सामग्रीको पैठारीमा लाग्ने कर तथा महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसका लागि सामग्रीको विवरणसहित गृह मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक हुन्छ।
सरकारी पक्षका अनुसार नेरेसोले विदेशबाट राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउँदा गृह मन्त्रालयको सिफारिस लिएको छैन। साथै भन्सार छुटका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत नगरेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।
भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले गृह मन्त्रालयको समन्वयबिना विदेशबाट राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउन नसकिने बताए।
उनका अनुसार सरकारले विपद्पछि नेपाल आउने सहयोगलाई सहजीकरण गर्न भन्सार छुटको निर्णय गरेको भए पनि त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको पत्र आवश्यक हुन्छ। उक्त पत्र नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रेडक्रसको नाममा आएको सामग्री सरकार आफैंले बुझ्दै
भन्सार विवादकै बीच चीन रेडक्रस र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट समितिबाट नेरेसोको नाममा पठाइएका डेथ बडी ब्यागसमेत रेडक्रसले बुझ्न नपाएको जनाइएको छ। ती सामग्री सरकारले आफैं बुझेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको रेडक्रसका पदाधिकारीको भनाइ छ।
रेडक्रसका अनुसार बाढी आएको २४ घन्टाभित्रै उसले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (आईएफआरसी) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो। त्यसपछि आईएफआरसीले तत्काल करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
दोस्रो चरणमा गरिएको विश्वव्यापी अपिलमा विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाहरूले २५ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसमध्ये करिब १० मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क प्राप्त भइसकेको नेरेसोले जनाएको छ।
रेडक्रसका पदाधिकारीहरूका अनुसार आफ्नो अपिलमा प्राप्त भएको सामग्रीसमेत संस्थाले बुझ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ।
विदेशी सहयोगमा असर पर्ने रेडक्रसको चिन्ता
रेडक्रसका पदाधिकारीहरूले सरकारको पछिल्लो व्यवहारले भविष्यमा नेपालका विपद्का बेला प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, क्यानडा, स्वीजरल्यान्डलगायत मुलुकबाट नेरेसोको नाममा राहत तथा उद्धार सामग्री पठाइएको छ। अस्ट्रेलियन सरकारबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि नेपाल रेडक्रसलाई प्राप्त सहयोगमा समेत सरकारी हस्तक्षेप भएको विषयलाई विदेशी दातृ निकायले गम्भीर रूपमा लिन सक्ने रेडक्रसका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
रेडक्रसका अनुसार सरकारबाट संस्थाको नाममा आएको सामग्री आफैंले बुझ्ने र वितरण गर्ने अवस्था कायम रहे भविष्यमा विदेशी साझेदारहरूले नेपाल रेडक्रसको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम छ।
पटक–पटक छलफल, तर सहमति भएन
नेरेसोको नाममा आएका राहत तथा उद्धार सामग्रीमा भन्सार छुट दिने विषयमा अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी तथा रेडक्रसका पदाधिकारीबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो। तर अहिलेसम्म ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।
विदेशबाट आउने राहत तथा उद्धार सामग्रीको सरकारी समन्वयको जिम्मेवारी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनलाई दिइएको छ।
दुई दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेरेसोको नाममा आएका सामग्रीमा भन्सार छुटसम्बन्धी निर्णय हुने अपेक्षा रेडक्रसले गरेको थियो। तर बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विवाद थप लम्बिएको छ।
विश्वका १८९ देशमा रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्टसँग सम्बन्धित संस्थाहरू रहेका छन्। नेपाल रेडक्रसले विपद्का बेला विश्वव्यापी अपिल गर्दा ती संस्थामार्फत ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघसमेत संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षक संस्था हो।
महामन्त्री खनालले रेडक्रसजस्तो मानवीय संस्थामाथि हुने व्यवहारले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत असर पार्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन रेडक्रसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले संस्थाको काममा अवरोध सिर्जना भए भविष्यमा सहायता माग्नसमेत कठिनाइ हुन सक्छ।
“रेडक्रसजस्तो संस्थामाथि हुने व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। भविष्यमा विपद्का बेला सहयोगका लागि अपिल गर्न समस्या पर्न सक्छ,” खनालले भने, “हामीलाई नियुक्त गर्ने सरकार हो। संस्था सफल बनाउन पनि सरकारकै भूमिका हुन्छ।”
