काठमाडौं । भोटेकोशीमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, खाद्यान्न तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको छ।
बाढीपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र बनेको छ। शुक्रबार विभिन्न व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, उद्योगी–व्यवसायी र निजी क्षेत्रका संस्थाले कोषमा आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शुक्रबार साँझ साढे ६ बजेसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ४ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५२ हजार २५२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा भएको जनाइएको छ।
यसरी कोषमा जम्मा भएको रकम अझ बढ्ने देखिएको छ। विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिले सहयोग घोषणा गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने क्रम जारी रहेकाले आगामी दिनमा राहत कोषको रकम थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सूर्य नेपाल र पद्मज्योति समूहको ठूलो सहयोग
राहत कोषमा सूर्य नेपाल प्रालिले १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौरव तयाल, उपाध्यक्षद्वय डिप्रा लहेरी र रवि केसी तथा महाप्रबन्धक प्रेम अर्यालले शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई १५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यस्तै, पद्मज्योति समूहले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको सामान्य जीवन पुनःस्थापनाका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै समूहले सहयोग गरेको जनाएको छ।
यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड १ लाख, कृषि विकास बैंकले ३ करोड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले १ करोड १ लाख, मोरङ अटो वर्क्सले १ करोड ११ लाख र एग्रो थाई फुड्स प्रालिले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
विभिन्न संस्था र व्यवसायीबाट करोडौँ सहयोग
राहत कोषमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, उद्योगी विजयकुमार शाह, स्याकार ट्रेडिङ, डब्लूएफ नेपाल, जावलाखेल डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी, अल्फा अटोमोटिभ र सोलु हाइड्रोपावरका तर्फबाट जनही १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ।
व्यक्तिगततर्फ ८७ वर्षीया राजी राणाले १ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन्। उनले शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
बीमा क्षेत्रबाट पनि राहत कोषमा उल्लेख्य सहयोग जुटिरहेको छ। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ७२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त रकममध्ये ५१ लाख कम्पनीका तर्फबाट र २१ लाख रुपैयाँ सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीबाट संकलन गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले ५१ लाख, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले ५१ लाख, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख र लुम्बिनी विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बैंकका अनुसार १० लाख रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत र बाँकी १५ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको एक दिनको तलबबाट संकलन गरिएको हो।
यस्तै, मेटलाइफ नेपालले ३० लाख, ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले १० लाख र नेपाल चिया विकास कर्पोरेसनले ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो रकम परिचालन
नेपाल उद्योग परिसंघको समन्वयमा परिसंघका सदस्य संस्थाहरूबाट मात्रै ५ करोड २९ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सदस्य संस्था तथा व्यक्तिगत सहयोगबापतको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
त्यसै दिन एमएडब्लू ग्रुपका तर्फबाट परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले १ करोड ११ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन्। परिसंघका अनुसार चौधरी ग्रुप र नबिल बैंकबाट पनि १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्रदान भएको छ। नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले थप १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साना तथा मझौला व्यवसायबाट समेत सहयोग आउने क्रम जारी छ। गुड होम प्रडक्ट्सले २ लाख २१ हजार, ब्रिटिस कलर इन्डस्ट्रिजले २ लाख १० हजार, लाङटाङ रि–ट्रेकिङले १ लाख १२ हजार, कास ट्रेडिङले १ लाख ११ हजार १११, सिल्भर लाइनिङले १ लाख ११ हजार १११ र ग्लोकल प्रालिले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
उद्धारसँगै पुनःस्थापनामा चुनौती
भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीका कारण कतिपय नागरिक बेपत्ता छन् भने सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।
त्यसैले अहिले संकलन भइरहेको रकम तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
बाढीपछि निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट देखिएको सहयोगले विपद्को समयमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ। तर, ठूलो रकम संकलन भइरहँदा त्यसको पारदर्शी परिचालन, वास्तविक पीडितसम्म समयमै पहुँच र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा प्रभावकारी उपयोग गर्नु सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली करिडोरमा उद्धार र बेपत्ताको खोजी जारी रहेकाले तत्कालको प्राथमिकता जीवनरक्षा र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु रहेको छ। त्यसपछि क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
