काठमाडौं । रसुवा, भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलगायत बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी उद्धार, राहत, पूर्वसूचना तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइएको छ।
उद्धारमा नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५, नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ४ हजार २०३ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। सरकारका अनुसार हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट उद्धार गरिएका १९१ जना र पछिल्लो हवाई उद्धारबाट निकालिएका ५१७ जना समेत छन्।
उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत निरन्तर ‘शटल फ्लाइट’ सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म ९९ वटा हवाई उडान भइसकेका छन्।
सुरुङमा फसेकाको उद्धार उच्च प्राथमिकतामा
बाढी तथा पहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रलगायत जोखिमयुक्त सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी छ। उद्धारका लागि आवश्यक विशेष उपकरणसमेत परिचालन गरिएको छ।
सुरुङभित्रको अवस्था, पानीको बहाव, संरचनाको जोखिम तथा पहुँचको कठिनाइका कारण केही स्थानमा उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको भए पनि सुरक्षा टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको सरकारको भनाइ छ।
रसुवादेखि चितवनसम्म खोजी विस्तार
बेपत्ता नागरिक तथा शवको खोजी कार्यलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिएको छ। रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। बाढीको बहाव लामो दूरीसम्म पुगेकाले नदी किनार तथा तटीय क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खोजी कार्य अघि बढाइएको हो।
१२९ विदेशी नागरिकको उद्धार तथा पहिचान
बाढी तथा विपद्मा प्रभावित विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार तथा पहिचानका लागि पनि विशेष समन्वय भइरहेको छ। सरकारले हालसम्म १२९ जना विदेशी पर्यटक तथा नागरिकको उद्धार तथा पहिचान भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावास तथा परिवारसँग समन्वय गर्न Emergency Control Room सञ्चालन गरेको छ। विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराउने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।
यसैबीच, विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। भारत, चीन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्री र सहयोगबारे निरन्तर समन्वय भइरहेको सरकारको भनाइ छ। हेलिकप्टर परिचालन गर्दा भने हवाई सुरक्षा, भौगोलिक पहुँच र वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
पुनःबाढीको जोखिम, दुई लाखभन्दा बढी SMS Alert
भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनःबाढीको सम्भावित जोखिमलाई सरकारले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाउँदै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको तयारीसमेत गरिएको छ। सरकारका अनुसार सम्भावित जोखिमबारे दुई लाखभन्दा बढी SMS Alert मार्फत नागरिकलाई पूर्वसूचना दिइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान र नदी किनारमा नबस्न आग्रह गरिएको छ।
विशेषगरी भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा पानीको बहाव तथा माथिल्लो क्षेत्रमा देखिन सक्ने थप जोखिमलाई निगरानीमा राखिएको छ।
३२ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा
उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री पुर्याउने काम पनि तीव्र बनाइएको छ। हालसम्म ३२ ट्रक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। हेलिकप्टरमार्फत थप ६ वटा उडानबाट राहत सामग्री पुर्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क कायम राख्न सञ्चार उपकरणसमेत पठाइएको सरकारले जनाएको छ।
सडक सम्पर्क पुनःस्थापनामा तीव्रता
बाढीले क्षति पुर्याएका सडक तथा पुलको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। वैकल्पिक सडकमार्ग सञ्चालनमा ल्याएर साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्न थालेका छन्। काठमाडौं–मुग्लिन सडकखण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
रसुवालाई पुनःसडक सञ्जालसँग जोड्न काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चेसम्मको वैकल्पिक सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि सञ्चालनमा आएको छ। क्षतिग्रस्त पुलमा बाइपास निर्माणको काम पनि सुरु गरिएको छ। नियमित सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि भारत र चीनबाट ७० मिटर लम्बाइका १० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन औपचारिक पहल गरिएको छ।
खानेपानी र इन्धनको व्यवस्था
प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, इन्धन तथा सरसफाइको तत्काल व्यवस्था गरिएको छ। नुवाकोटमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका चारवटा वाटर ट्याङ्कर परिचालन गरिएको छ। सुरक्षित खानेपानीका लागि ९०० किलो ब्लिचिङ पाउडर प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती र पञ्चकन्या आयल स्टोरमा ४१ हजार लिटर डिजेल र २४ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको तथा थप १७ हजार लिटर हवाई इन्धन नुवाकोट पठाइएको सरकारले जनाएको छ।
१५ प्राविधिक टोलीबाट क्षतिको मूल्याङ्कन
बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षति पहिचान गर्न विभिन्न Sectoral Groups र १५ वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ। क्षतिको विवरण संकलनपछि तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने संरचना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजनासमेत तयार गरिने सरकारको तयारी छ।
स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न आपत्कालीन संयन्त्र सक्रिय
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ। सरकारले ६ वटा अस्पताललाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राखेको छ।
वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, धुलिखेल अस्पताललगायतबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा मेडिकल टोली परिचालन गरिएको छ। आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
कम्तीमा ५ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी टेन्ट तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। रोगको निगरानी, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राखिएको सरकारले जनाएको छ।
१४५ दूरसञ्चार साइट सञ्चालनमा
बाढीका कारण प्रभावित भएका १९८ दूरसञ्चार टावर तथा साइटमध्ये १४५ वटा सञ्चालनमा आएका छन्।
नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ८२ र एनसेलका ७८ मध्ये ६३ वटा साइट सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी साइटमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र ऊर्जा स्रोत परिचालन गरी सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
विद्युत् सेवातर्फ नुवाकोटमा करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भएको छ भने धुन्चेमा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ।
विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको तयारी
जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न Emergency Shelter का लागि स्थल पहिचान तथा स्थानान्तरणको काम अघि बढाइएको छ।
सडक तथा पुल अवरुद्ध भएका बस्तीमा आवतजावत सहज बनाउन रसुवा र नुवाकोटका करिब १० स्थानमा तुइन निर्माण गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
राहतका लागि ६ करोड ७५ लाख, उद्धार कोषमा १ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी
बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि कुल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो करिब ३६ घण्टामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ।
प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायका लागि राहत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित Business Recovery Package तयार भइरहेको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकमा केन्द्रित
सरकारले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको जनाएको छ। प्रभावित जिल्लामा गृहमन्त्री स्वयं स्थलगत रूपमा उपस्थित भई सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक निर्देशन दिइरहेको सरकारले जनाएको छ।