काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा जारी खोजी र उद्धार कार्यको स्थलगत निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नुवाकोटको विदुर पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह सडकमार्ग हुँदै विदुर पुगेका हुन्। उनीसँग पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर तथा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी थिए।
विदुर पुगेपछि नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपिन रेग्मीलगायतका अधिकारीले प्रधानमन्त्री शाहलाई बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, उद्धारको अवस्था र प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।
स्थलगत अवस्थाको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं फर्किएर सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्। उनले प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता एक–एक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु हो।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
प्रधानमन्त्रीका अनुसार खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
यसमा नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। नेपाली सेनाको Joint Operation Committee, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को Quick Action Team तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको Rapid Action Team मार्फत निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
६९ हवाई उडानबाट ५७३ जनाको उद्धार
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार बिहीबार ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ।
थप हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी कमान्ड तथा समन्वय प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको छ।
हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ। करिब ३ हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
राहतका लागि करोडौँ रुपैयाँ परिचालन
प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड रुपैयाँ, नुवाकोटमा १ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ।
चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केटलगायत राहत सामग्री १० ट्रक पठाइएको छ। थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने काम भइरहेको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालन भएका छन्। रेडक्रसबाट करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको सरकारले जनाएको छ।
अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखियो
विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (HEOC) सक्रिय गरिएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० वटा आपत्कालीन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ।
प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा चुनौती
बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएको सरकारले जनाएको छ।
प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस तथा निःशुल्क भ्वाइस कल सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने एनसेलले समेत निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको सरकारले जनाएको छ।
सडक, पुल र विद्युत् पुनःस्थापनामा जोड
सरकारले सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको तत्काल पुनःसञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्यांकन तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युत् तथा OPGW संरचनाको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ।
इन्धन अभाव हुन नदिन व्यवस्था
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजेल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको छ।
थप १५ हजार लिटर डिजेल र १५ हजार लिटर पेट्रोल प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। हवाई इन्धन ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको सरकारले जनाएको छ।
ड्रोनमार्फत क्षतिको मूल्यांकन
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था तथा क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण र स्थलगत मूल्यांकन भइरहेको छ। फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक तथा पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार तथा राहतलाई थप लक्षित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जानसमेत आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन
राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ।
विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको छ। भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
“हामी अहिले पनि काममै छौँ। यो संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ। उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।