काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, भन्सार क्षेत्र र पर्यटकीय पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने सयौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्।

नेपाल प्रहरीले बुधबार रातिसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न सात जिल्लामा १५७ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ३, नुवाकोटमा १३, धादिङमा ६४, गोरखामा १९, तनहुँमा ९ र नवलपरासी पूर्वमा २२ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। खोज तथा उद्धार अभियान भने अझै जारी छ।

बाढीले बस्ती नै बगाएका कारण प्रभावित क्षेत्रमा कति मानिस हराइरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण अझै संकलन हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीका अनुसार २८ जना प्रहरी कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन छन्। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकको नेतृत्वमा विभिन्न टोली परिचालन गरी खोजी, उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी काम अघि बढाइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा फसेका मानिसले तत्काल उद्धारका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। मैलुङमाथिको क्षेत्रमा फसेका अर्जुन न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूसहित ठूलो संख्यामा मानिस उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी गराउँदै हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए।

बाढीपछि उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत उद्धारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी ठूलो संख्यामा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। उद्धारमा आवश्यक सबै हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्नसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने, घरबार गुमाएकालाई खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सरकारले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको हो। अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

सरकारले बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। सुरक्षा निकायले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका थिए। पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी–नुवाकोट–रसुवा–स्याफ्रुबेँसी तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा यात्रा नगर्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको थियो।

बाढीले रसुवागढी क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ भने भन्सार क्षेत्रमा रहेका मालवाहक कन्टेनर र अन्य सवारीसाधनसमेत बाढीमा बगेका छन्। यसले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट हुने आयात–निर्यातमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

बाढीले सडक र पुलसँगै विद्युत् पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्रिशूली क्षेत्रका प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा विभिन्न प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका छन्। यसका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसैबीच, बाढीका कारण रसुवा क्षेत्रमा रहेका पर्यटक तथा तीर्थयात्री पनि सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमा ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कैलाश मानसरोवर यात्रासहित प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ४८४ पर्यटक तथा तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिएको छ। उनीहरूको खोजी र परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।

उद्धार अभियानमा सरकारी संयन्त्रसँगै गैरसरकारी तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि जोडिन थालेका छन्। नेपाल पर्वतारोहण संघले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा माउन्टेन तथा टेक्निकल रेस्क्यु, स्विफ्ट–वाटर रेस्क्यु, रोप रेस्क्यु, क्यानोन रेस्क्यु, प्राथमिक उपचार तथा खोजी–उद्धारमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। पर्वतारोही, र्‍याफ्टिङ गाइड, क्यानोनियर तथा प्रशिक्षित उद्धारकर्मीलाई अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।

सरकारले राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी र स्वयंसेवकहरू एकसाथ परिचालित भएका छन्। तर सडक तथा पुल बग्नु, कतिपय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनु र हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने स्थानसमेत क्षतिग्रस्त हुनुका कारण उद्धार कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। टिमुरेमा उद्धारका लागि पुगेको हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने ठाउँ नहुँदा फर्किनुपरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

बाढीको क्षतिको पूर्ण विवरण भने अझै आउन बाँकी छ। प्रारम्भिक तथ्यांकले मानवीय क्षतिको भयावह तस्वीर देखाए पनि दुर्गम क्षेत्रमा सम्पर्क स्थापित हुन नसक्दा वास्तविक क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हराइरहेका नागरिकको खोजी, जीवितलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, घाइतेको उपचार गर्ने र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु बनेको छ।

यस विपत्तिले राज्यको उद्धार क्षमतामात्र होइन, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तटीय बस्तीको सुरक्षा, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तत्काल उद्धार र राहतसँगै क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र भविष्यमा यस्ता विपत्ति दोहोरिँदा जनधनको क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको छ।