काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित २१ वटा दूतावास तथा नियोग राजदूतविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य उम्मेदवार छनोट गरी राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि लामो समयसम्म नाम टुंगो लगाउन नसक्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन बनेका हुन्। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालका ३१ राजदूतावास तथा स्थायी नियोगमध्ये २१ मा राजदूत पद रिक्त छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यस वर्ष पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले जेठमा आवेदन आह्वान गर्दा करिब ३ हजार आवेदन परेको र प्रारम्भिक छनोट तथा अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ अड्कियो?
राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले उम्मेदवारको योग्यता तथा अनुभवका आधारमा प्रारम्भिक छनोट गर्ने र त्यसपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियाबाट नियुक्ति अघि बढ्ने व्यवस्था छ। तर, आवेदन संकलन र प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि अन्तिम नाम सिफारिस गर्ने विषयमा ढिलाइ भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा आवेदन परेकाले छनोट प्रक्रिया अपेक्षाकृत लामो भएको बताएका छन्। खुला प्रतिस्पर्धाको नयाँ अभ्यास भएकाले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र कूटनीतिक क्षमताको मूल्याङ्कनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
भारत, चीन र अमेरिकासहित महत्वपूर्ण नियोग नेतृत्वविहीन
राजदूत रिक्त रहेका मुलुकमध्ये भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देशसमेत रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्व रिक्त रहँदा नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भेटघाट, आर्थिक कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा समन्वय प्रभावित हुन सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।
पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक जानकारहरूले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। एउटै नियोगमा नेतृत्व परिवर्तन बारम्बार हुँदा संस्थागत निरन्तरता कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक भागबन्डामाथि प्रश्न
नेपालमा राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डासँग जोडिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। वर्तमान सरकारले भने पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोट गर्ने अभ्यास अघि बढाएर नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने प्रयास गरेको हो। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सम्भावित उम्मेदवारमध्ये अन्तिम छनोट कसरी हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक निर्णयको भूमिका रहने भएकाले प्रक्रिया पुनः राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत पद करिअर कूटनीतिज्ञबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस विषयमा करिअर डिप्लोमेटलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति
सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। यसले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नेतृत्वको निरन्तरता प्रभावित हुने गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय रिक्त भएका पदसँगै आगामी अवधिमा थप केही राजदूतको कार्यकाल सकिने भएकाले सरकारले समयमै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले रिक्त तथा रिक्त हुन लागेका पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो।
कूटनीतिक निरन्तरतामाथि चुनौती
नेपालका लागि विदेशस्थित दूतावास केवल औपचारिक कूटनीतिक प्रतिनिधित्वका केन्द्र मात्र होइनन्। ती नियोगले द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी, नेपाली नागरिकका समस्या, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वसमेत गर्दै आएका छन्।
