काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयका पछाडि मुख्यतः ६ वटा कारण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पोखरेलले बाह्य शक्तिको चलखेललाई मात्र पराजयको कारण मान्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुनु, जनताको बदलिँदो अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जेनजी आन्दोलनप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण स्थापित हुन नसक्नु, भूराजनीतिक प्रभाव र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या पराजयका प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सात प्रदेश कमिटीसहित १३ स्थानबाट संकलन गरिएका सुझावका आधारमा तयार प्रतिवेदनमा जनअसन्तुष्टि र अविश्वास, परिवर्तित जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जेनजी आन्दोलन र केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नु, भूराजनीति र सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम, नीतिगत तथा शासकीय कमजोरी र पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्यालाई पराजयका मुख्य कारण मानिएको छ।
जनअसन्तुष्टि र अविश्वास
प्रतिवेदनले एमालेसहित पुराना राजनीतिक दलप्रति बढेको जनअसन्तुष्टिलाई निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनको प्रमुख कारण मानेको छ।
सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, विभिन्न वर्ग र समुदायका माग सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा केही मन्त्री र जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्दा समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुले जनविश्वास कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कांग्रेससँग गरिएको सत्ता सहकार्य पनि संविधान संशोधनभन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेको धारणा जनतामा बनेको र त्यसले पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बदलिँदो जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु
पोखरेलले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर र आकांक्षा बढे पनि त्यसअनुसार रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताएका छन्।
शिक्षित युवाको गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ भइरहेको पलायनलाई राजनीतिक दलले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विस्तारसँगै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा नागरिकले महँगो सेवा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले राज्य तथा पुराना दलप्रतिको अविश्वास बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जेनजी आन्दोलन र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु
जेनजी आन्दोलनबारे एमालेले लिएको दृष्टिकोण जनस्तरमा स्थापित हुन नसक्नु पनि पराजयको कारण मानिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई पूर्वनियोजित षडयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरिए पनि उक्त निष्कर्ष राजनीतिक वृत्त र जनताबीच स्वीकार्य हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनमा मृत्यु भएका र घाइते युवाप्रति नेतृत्वले पर्याप्त मानवीय संवेदना नदेखाएको आरोप लाग्नु तथा निर्वाचनको मौन अवधिमा प्रसारित एक वृत्तचित्रले समेत जनमत प्रभावित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्नु पनि रणनीतिक कमजोरी भएको पोखरेलको निष्कर्ष छ। पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दा पार्टी थप रक्षात्मक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
https://drive.google.com/file/d/1uSt09Dj4tt-TMykJGcklMr5Cnv9OL00R/view
भूराजनीति र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
प्रतिवेदनले भूराजनीतिक चलखेलसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई पनि निर्वाचन परिणामसँग जोडेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनले चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्यास तथा धौवादी फलाम खानीलगायत विषयमा एमालेले लिएको अडानका कारण भूराजनीतिक दबाब बढेको पार्टीभित्रको बुझाइ रहेको उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचनका क्रममा विपक्षी दलहरू सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगमा आक्रामक हुँदा एमाले भने रक्षात्मक अवस्थामा रहेको र त्यसले सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’मा विपक्षीका मुद्दा बढी प्रभावशाली बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीतिगत र शासकीय कमजोरी
एमाले नेतृत्वको सरकारले पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि पराजयको कारण मानिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कार्यकर्ताको पहुँच सहज नहुनु, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु तथा बजेट निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुनु, रासायनिक मलको अभाव तथा किसानले अनुदान र बिक्रीबापतको रकम समयमै नपाउनुजस्ता विषयले समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाइएको नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी निर्णयले युवापंक्तिमा असन्तुष्टि बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुनु र संघीय शिक्षा, प्रहरी तथा निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा संघीयताप्रति सरकार सकारात्मक नभएको सन्देश गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पार्टीभित्रकै समस्या
पोखरेलले पार्टीको आन्तरिक समस्या पनि निर्वाचन पराजयको महत्वपूर्ण कारण भएको बताएका छन्।
उम्मेदवार चयनमा पारदर्शिता नहुनु, पटक–पटक निर्णय परिवर्तन हुनु, गुटबन्दी बढ्नु र संगठनमा सक्रिय कार्यकर्ताभन्दा नेताको वरिपरि रहने व्यक्तिले टिकट पाउने धारणा विकास हुनुका कारण कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले समेत पार्टीभित्र विभाजनको अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिबाट टाढिँदै जानु तथा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा संगठनमा अनुशासन कमजोर बनेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
