सरकार कसको नियन्त्रणमा छ?

नेपालको पछिल्लो राजनीति कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन अहिले कठिन छ। केही महिनाअघि मात्र पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजी र परिवर्तनको तीव्र चाहनाबाट बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग असाधारण राजनीतिक शक्ति र जनादेश दुवै आएको थियो।

तर, अहिले बहस सरकारको बहुमत वा उसको लोकप्रियतामा मात्र सीमित छैन। बहस विस्तारै अर्को गम्भीर प्रश्नतर्फ पुगेको छ—रास्वपाको सरकार वास्तवमा पार्टीको राजनीतिक नियन्त्रणमा छ कि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै राजनीतिक केन्द्र निर्माण हुँदैछ?

सार्वजनिक रूपमा देखिएका गतिविधिले सरकार र पार्टीका गतिविधि सधैँ एउटै दिशामा अघि बढिरहेका छन् भन्ने चित्र दिँदैनन्। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै शैलीमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने पार्टी संगठन, राजनीतिक संवाद र राष्ट्रिय मुद्दामा छुट्टै सक्रिय देखिन्छन्। यही समानान्तर सक्रियताले रास्वपाभित्र दुईवटा शक्ति–केन्द्र विकास भइरहेको विश्लेषणलाई बल दिएको छ।

एउटै पार्टी, दुई शक्ति–केन्द्र

रास्वपाको सत्ता संरचना सुरुदेखि नै असामान्य थियो। सामान्य संसदीय अभ्यासमा सत्तारूढ दलको सभापति वा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्छ। तर रास्वपामा पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेसँग र सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाहसँग रह्यो।

यो विभाजन आकस्मिक थिएन। २०२५ डिसेम्बरमा भएको समझदारीअनुसार शाहले सरकारको नेतृत्व गर्ने र लामिछानेले पार्टी सञ्चालन गर्ने आधारमा दुई नेताबीच राजनीतिक सहकार्य अघि बढेको थियो। त्यसपछि रास्वपाले २०२६ को निर्वाचनमा ठूलो सफलता हासिल गर्दै १८३ सिट जित्यो र शाह प्रधानमन्त्री बने।

त्यसैले अहिलेको समस्या व्यक्तिको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र हो भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ। यो संरचनागत रूपमा दुईवटा केन्द्र भएको सरकार हो।

प्रधानमन्त्रीसँग राज्यको कार्यकारी अधिकार छ। पार्टी सभापतिसँग पार्टीको संगठन, राजनीतिक दिशा र सांसदहरूमाथिको प्रभाव छ। यी दुई अधिकार एकअर्कासँग सहकार्य गर्दा शक्ति सन्तुलन बन्न सक्छ; तर प्राथमिकता, निर्णय वा राजनीतिक दृष्टिकोण फरक पर्दा त्यही संरचना द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ।

रास्वपाको नयाँ विधानले बढाएको प्रश्न

रास्वपाको हालै संशोधित विधानले पनि पार्टी सभापतिको शक्तिलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार संशोधित विधानले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतृत्वमाथि प्रभाव पार्ने तथा पार्टीको राजनीतिक निर्देशनमा महत्वपूर्ण भूमिका दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच वास्तविक शक्ति कहाँ केन्द्रित हुन्छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री कमजोर छन् भन्ने होइन। बरु समस्या के हो भने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कार्यकारी शक्ति र पार्टी सभापतिको संगठनात्मक तथा राजनीतिक शक्ति एउटै व्यक्तिमा छैन।

यही कारण रास्वपाको सरकारलाई परम्परागत सत्तारूढ दलको सरकारभन्दा फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

बालेनको शैली : सरकार चलाउने कि आफ्नै राजनीतिक केन्द्र बनाउने?

बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली परम्परागत दलका नेताभन्दा फरक छ। काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा उनले स्थापित राजनीतिक संरचनासँग दूरी राख्दै प्रत्यक्ष निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो राजनीतिक छवि निर्माण गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको कार्यशैलीमा त्यही शैलीको प्रभाव देखिन्छ। सरकार तीव्र गतिमा काम गर्ने, स्थापित प्रक्रियालाई चुनौती दिने र परिणामलाई प्राथमिकता दिने उनको सार्वजनिक छवि बनेको छ।

तर राज्य सञ्चालन स्थानीय सरकार चलाउनुजस्तो सरल हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्णयले प्रशासन, सुरक्षा, कूटनीति, अर्थतन्त्र, संसद् र संवैधानिक संस्थासम्म प्रभाव पार्छ। त्यसैले सरकारको गति मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत प्रक्रिया र राजनीतिक समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

चार महिना पुगेको सरकारबारे गरिएको एक विश्लेषणमा पनि केही निर्णय सकारात्मक भए पनि संस्थागत प्रक्रिया र स्थापित निकायलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यही ठाउँमा बालेनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा सुरु हुन्छ—उनी आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीलाई राज्य सञ्चालनको संस्थागत शैलीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?

रवि : सरकार बाहिर कि सरकारभित्रको अर्को केन्द्र?

रवि लामिछानेको भूमिका पनि सामान्य पार्टी सभापतिको जस्तो मात्र देखिँदैन। उनी सरकारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा नभए पनि पार्टीको नेतृत्वमा छन्। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा उनी विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक समूह र सरोकारवालासँग सक्रिय संवाद गरिरहेका देखिएका छन्।

सुनसरी र मधेशमा तनाव उत्पन्न हुँदा उनको राजनीतिक सक्रियता अझ स्पष्ट देखियो। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार लामिछानेले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि समान प्रकृतिका राजनीतिक भेटघाट अघि बढाएका थिए। केही घटनामा लामिछाने प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक नेतृत्वसँग संवादमा पुगेको देखिएको छ।

यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो, रवि पार्टी सभापतिको हैसियतमा पार्टीको राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

दोस्रो, सरकारले प्रभावकारी रूपमा राजनीतिक संवाद गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी सभापति स्वयं वैकल्पिक राजनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।

दोस्रो व्याख्या सही हो भने यसले सरकारको नेतृत्वमा रहेको प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलको नेतृत्वबीचको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सरकार र पार्टीको बाटो किन फरक देखिन थालेको छ?

रास्वपाले निर्वाचन जित्दा मतदाताले दुई नेताबीचको सम्भावित शक्ति संघर्षका लागि मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले परिवर्तन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्यका लागि मत दिएका थिए।

तर सत्ता सञ्चालन सुरु भएपछि राजनीतिक दलभित्र व्यक्तिगत लोकप्रियता, संगठनात्मक नियन्त्रण र कार्यकारी अधिकारबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण बन्न थाल्छ।

बालेनसँग जनताको प्रत्यक्ष समर्थनबाट आएको लोकप्रियता छ। रविसँग पार्टी संगठन र राजनीतिक आन्दोलन निर्माण गरेको इतिहास छ। एउटा सरकार सञ्चालनको केन्द्र हो भने अर्को पार्टी सञ्चालनको केन्द्र।

यही कारण रास्वपाभित्र अहिले देखिएको असहजता केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रश्न होइन। यो ‘जनादेश कसले प्रतिनिधित्व गर्छ?’ भन्ने प्रश्न पनि हो।

संकटमा देखिएको फरक गति

सुनसरीमा तनाव बढेको समयमा देखिएको गतिविधिले यो फरकपनलाई सार्वजनिक रूपमा झन् स्पष्ट बनायो। रिपोर्टहरूअनुसार लामिछानेले राजनीतिक संवाद र सर्वदलीय छलफलमा सक्रियता देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री शाहको सक्रियता तुलनात्मक रूपमा पछि देखिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे र राष्ट्रपतिसँग भेट गरे।

यहाँ प्रश्न रविले प्रधानमन्त्रीको काम गरे कि गरेनन् भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—संकट व्यवस्थापनमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वयको औपचारिक संरचना कहाँ छ?

यदि प्रधानमन्त्रीले एउटा बाटो र पार्टी सभापतिले अर्को बाटोबाट राजनीतिक संकट व्यवस्थापन गर्न खोज्छन् भने त्यसले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।

तर टकराव भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ

यद्यपि बालेन र रविबीच सम्बन्ध बिग्रिसकेको वा सरकार विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको निष्कर्षमा अहिले नै पुग्नु उचित हुँदैन।

जुलाईमा दुवै नेताबीच लामो छलफल भएको र सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, सुशासन तथा कूटनीतिक विषयमा छलफल भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैगरी, लामिछाने स्वयंले सरकारको समीक्षा गर्ने समय अझै नभएको र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन्।

यसको अर्थ अहिलेको अवस्था टकरावभन्दा बढी शक्ति–सन्तुलनको चरण हुन सक्छ।

दुवै नेताले एकअर्काको राजनीतिक आवश्यकता बुझेका छन्। बालेनलाई पार्टी संगठन र संसदीय समर्थन चाहिन्छ। रविलाई सरकारको सफलता चाहिन्छ। सरकार असफल भयो भने त्यसको राजनीतिक क्षति प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, सिंगो रास्वपालाई हुन्छ।

वास्तविक चुनौती सरकारको लोकप्रियता होइन, संस्थागत क्षमता हो

रास्वपा सरकारसँग अहिले ठूलो जनादेश छ। त्यसैले सरकारलाई तत्काल राजनीतिक अस्तित्वको संकट छैन। तर ठूलो जनादेश आफैँमा सफल शासनको ग्यारेन्टी पनि होइन।

सरकारले छोटो समयमा धेरै काम गर्ने दाबी गरेको थियो। तर केही महिनामै सरकारको घोषणापत्र र कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

यस अवस्थामा सरकारका लागि तीनवटा कुरा निर्णायक हुनेछन्।

पहिलो, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच स्पष्ट कार्यविभाजन।

दोस्रो, सरकारका निर्णय पार्टीभित्र र संसद्मा संस्थागत रूपमा छलफल हुने प्रणाली।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पार्टी संगठनबीच समानान्तर शक्ति–केन्द्र बन्न नदिने संयन्त्र।

यी तीन विषय व्यवस्थापन हुन सकेनन् भने अहिलेको दुई केन्द्रको संरचना विस्तारै शक्ति संघर्षमा परिणत हुन सक्छ।

बालेन र रविको सम्बन्धले नेपालको राजनीतिलाई कहाँ लैजान्छ?

बालेन–रवि सम्बन्ध अब रास्वपाको आन्तरिक विषय मात्र रहेन। यसको प्रभाव नेपालको समग्र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ।

रास्वपा कमजोर भयो भने पुराना दल पुनः बलियो बन्न सक्छन्। तर रास्वपा बलियो रहँदा पनि त्यसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्यो भने जनताले खोजेको राजनीतिक विकल्प स्वयं अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा बालेन र रवि दुवैले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीभन्दा सहयात्रीका रूपमा राख्न सक्नु नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो।

रवि लामिछानेले पार्टी निर्माण गरे, बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर अब दुवैका अगाडि एउटै प्रश्न छ—व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने?

यदि सरकार र पार्टी एउटै राजनीतिक उद्देश्यका साथ अघि बढे भने रास्वपाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय स्थापित गर्न सक्छ। तर पार्टी एउटा दिशामा र सरकार अर्को दिशामा हिँडिरहे भने ठूलो जनादेश पनि राजनीतिक अस्थिरताको औजार बन्न सक्छ।

अहिले सार्वजनिक रूपमा देखिएको तस्वीरले यही संकेत गर्छ—रास्वपा सरकारभित्र शक्ति संघर्षको निर्णायक चरणमा पुगेको छैन, तर शक्ति–सन्तुलनको प्रश्न भने सतहमा आइसकेको छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा अझै धेरै कुरा अनुमानकै तहमा छन्। उनको निर्णय प्रक्रियाभित्रको वास्तविक शक्ति संरचना, सल्लाहकार समूहको प्रभाव र रवि लामिछानेसँगको आन्तरिक समझदारीबारे पूर्ण जानकारी सार्वजनिक छैन। त्यसैले अहिलेको राजनीतिलाई निष्कर्षभन्दा पनि क्रमशः खुल्दै गएको शक्ति समीकरणका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रयोगको सफलता अन्ततः बालेन कति लोकप्रिय छन् वा रवि कति प्रभावशाली छन् भन्नेमा मात्र निर्भर हुने छैन। यसको परीक्षा यसमा हुनेछ—उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावभन्दा माथि उठेर बलियो पार्टी, उत्तरदायी सरकार र संस्थागत लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्।