बारा । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या तथा त्यसपछि उत्पन्न घटनाबारे सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि सरकार र गरिमा चौधरीका परिवारबीच सहमति भएको हो। सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका आधारमा आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार तथा कानुनी प्रबन्धका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
बालिकाको अन्त्येष्टि भने परिवारको रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा परिवारले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई औपचारिक रूप दिएको छ। साथै, जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
