काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका ले फेरि एकपटक नीति परिवर्तन गर्दै रुसी तेल खरिदमा दिइएको छुटको अवधि थप एक महिनाका लागि बढाएको छ। इरानसँगको युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताबीच आएको यस निर्णयलाई बजार स्थिर राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
दुई दिनअघि मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्रीले उक्त छुट समाप्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर पछिल्लो निर्णयसँगै प्रशासनको अडानमा स्पष्ट फेरबदल आएको देखिएको छ। आलोचकहरूले यसलाई डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनको “यू-टर्न” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि इरान ले लेबनानमा युद्धविरामको सन्दर्भ दिँदै होर्मुज जलडमरूमध्य आंशिक रूपमा खोल्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै ब्रेन्ट क्रुड प्रतिव्यारेल ९० डलरभन्दा तल झरेको थियो, जबकि सोही दिन यसअघि मूल्य ९८ डलर नाघेको थियो। युद्धअघि भने तेलको मूल्य करिब ७० डलर आसपास थियो।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची ले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावतका लागि जलडमरूमध्य खुला गरिने जानकारी दिएका थिए। यद्यपि, ट्रम्पले भने एकातर्फ उक्त कदमको स्वागत गरे पनि अर्को सन्देशमार्फत नौसैनिक नाकाबन्दी जारी रहने बताएका छन्।
यसैबीच अमेरिका–इरानबीच दोस्रो चरणको वार्ता हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ, जसमा पाकिस्तान ले मध्यस्थता गरिरहेको बताइएको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले केही विषयमा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
तीन देशबाहेक सबैलाई छुट
ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल १७ मा तीन देशबाहेक अन्य सबैलाई प्रतिबन्धित रुसी तेल समुद्री मार्गबाट खरिद गर्न अस्थायी अनुमति दिएको थियो। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जहाजमा लोड गरिएको तेल मे १६ सम्म खरिद गर्न सकिनेछ।
यसअघि मार्चमा दिइएको एक महिनाको छुट अप्रिल ११ मा समाप्त भएको थियो। अमेरिकी वित्त विभागको ‘विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय’ले ‘जनरल लाइसेन्स १३४ बी’ जारी गर्दै रुसी मूलका कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्रीमा अस्थायी अनुमति दिएको हो। तर यो छुट इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा लाई भने लागू गरिएको छैन।
भारतलाई राहत
ऊर्जा बजारका विश्लेषकहरूले अमेरिकी निर्णयलाई भारत का लागि ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्। विज्ञ नरेन्द्र तनेजाका अनुसार अमेरिकाको यस्तो निर्णय आन्तरिक राजनीतिक दबाबसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ, किनकि तेलको मूल्यवृद्धिले जनमतमा असर पार्न सक्छ।
भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको करिब ९० प्रतिशत तेल आयात गर्ने भएकाले होर्मुज संकटले आपूर्तिमा जोखिम बढाएको थियो। युक्रेन युद्धपछि भारतले रुसी तेल सस्तो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि द्वन्द्व लम्बिएको भए भारतमा गम्भीर ऊर्जा अभाव हुन सक्थ्यो। हाल भने अमेरिकी छुट विस्तारसँगै रुसी तेल आयात पुनः बढ्दो क्रममा रहेको छ।
‘सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयर’ का अनुसार मार्च २०२६ मा भारतले रुसबाट ५.८ अर्ब डलर बराबरको कच्चा तेल आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
ऊर्जा सुरक्षामा जोड
विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तवले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि भारतले रुससँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार छोटो अवधिको छुटभन्दा स्थायी समाधान आवश्यक छ।
रुसी तेलको सुलभ आपूर्तिले विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच भारतलाई लागत नियन्त्रण र आपूर्ति स्थिर राख्न सहयोग पुगेको छ। बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
