होर्मुज जलडमरूमध्यबारे विश्व नेताहरूसँग लक्सनको भर्चुअल छलफल

न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा विश्वका नेताहरूसँग भर्चुअल बैठकमार्फत छलफल गरेका छन् ।

विदेश मामिला तथा व्यापार मन्त्रालयका अनुसार करिब ४० जना विश्व नेताहरू सहभागी उक्त बैठकको मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक माध्यमबाट जलडमरूमध्य खुलाउने उपाय खोजि गर्ने बारेमा बैठक केन्द्रीत थियो ।

प्रधानमन्त्री लक्सनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जारी वक्तव्यमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेको र त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि पर्न सक्ने बताएका छन् । उनले स्वतन्त्र आवागमन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा स्थिर र पूर्वानुमेय व्यापार मार्ग अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

बैठककै क्रममा इरानले जलडमरूमध्यका केही भाग पुनः खोल्ने संकेत गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले अवस्था अझै संवेदनशील रहेको र साझेदार राष्ट्रहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूले अनुकूल अवस्था बनेपछि जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले भने सहयोगी राष्ट्रहरूको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका छन् ।

युरोप, एसिया र मध्यपूर्वका करिब ५० देशहरू फ्रान्स र बेलायतको संयोजनमा आयोजित भिडियो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । सम्मेलनले जलडमरूमध्य तत्काल र बिना शर्त खुला गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

फेब्रुअरी २८ पछि अमेरिका–इजरायल हवाई आक्रमणसँगै इरानले आफ्ना जहाजबाहेक अन्य जहाजहरूको आवागमनमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सोमबार वाशिङ्टनले इरानी बन्दरगाहमा आउने–जाने जहाजमाथि नाकाबन्दी लागू गरेको छ ।

बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशहरूले नाकाबन्दीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनु युद्धमा प्रवेश सरह हुने बताएका छन् । तर दीर्घकालीन युद्धविराम वा द्वन्द्व अन्त्यपछि जलडमरूमध्य खुला राख्न सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले जलडमरूमध्य तुरुन्त र बिना शर्त खोल्नुपर्ने एकीकृत सन्देश गएको बताएका छन् । विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल र तरल ग्यास यही मार्गबाट आवतजावत हुने भएकाले यसको महत्व अत्यधिक रहेको उनले बताए ।

आगामी हप्ता लन्डनमा सैन्य योजना सम्बन्धी बैठक बस्ने र अभियानको संरचना तथा सहभागिताबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिड्रिख मर्जले पनि आवश्यक परे सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार परिस्थिति सामान्य भएमा यस्तो अभियान आवश्यक नपर्न सक्छ, तर संक्रमणकालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहने देखिएको छ।