भारतसँगको एफटीए विवाद: भारतीय आप्रवासनसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्न अस्वीकार

अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्डकी आप्रवासन मन्त्री एरिका स्टानफोर्डले भारतसँगको प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) अन्तर्गत भारतीय नागरिकका लागि आप्रवासन नीति परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी कागजात सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। सरकारको आन्तरिक मन्त्रिपरिषद् प्रक्रियाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार देखाउँदै उनले उक्त कागजात सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

स्टानफोर्डले आधिकारिक जानकारी अधिकार (Official Information Act) अन्तर्गत मागिएको “Implementation of the India–NZ FTA: Detailed Policy Design and Timelines” शीर्षकको कागजात अहिले सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक हितभन्दा गोपनीयताको आवश्यकता बढी रहेको बताएकी छन्।

यो विषय न्युजिल्याण्डको राजनीतिक वृत्तमा त्यसबेला चर्चामा आएको हो, जब न्युजिल्याण्ड फर्स्टका नेता तथा विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले संसदमा उक्त कागजातको अंश पढ्दै सरकारले भारतीय नागरिकका लागि आप्रवासन नियम गोप्य रूपमा परिवर्तन गर्न लागेको दाबी गरेका थिए। उनले सरकारले भारतको प्रतिक्रिया टार्न ती परिवर्तन सार्वजनिक नगर्ने रणनीति अपनाएको आरोप समेत लगाएका थिए।

पिटर्सले यसअघि पनि भारतसँगको एफटीए अन्तर्गत भारतीय नागरिकलाई विशेष आप्रवासन सुविधा दिइए न्युजिल्याण्डमा “खुला आप्रवासन” हुने र त्यसले स्थानीय नागरिकको रोजगारीमा असर पार्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। न्युजिल्याण्ड फर्स्टका उपनेता शेन जोन्सले पनि “बटर चिकेन सुनामी” भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आलोचना खेपेका थिए।

तर व्यापारमन्त्री टड म्याक्लेले पिटर्सका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ती अभिव्यक्ति गलत सूचना फैलाउने प्रयास भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले पनि पिटर्सको आरोप तथ्यहीन रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत विशेष भिसा व्यवस्था गर्नु सामान्य सरकारी प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्री स्टानफोर्डले पनि पिटर्सका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक असर पार्न सक्ने बताउँदै यस विषयमा सामान्य मन्त्रिपरिषद् प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

यद्यपि, न त न्युजिल्याण्ड फर्स्ट र न त सरकारकै अन्य मन्त्रीहरूले उक्त कागजात सार्वजनिक गरेका छन्। यस विषयमा राष्ट्रिय प्रसारक आरएनजेड (RNZ) ले पटक–पटक कागजात माग गरे पनि अन्ततः सरकारले अस्वीकार गरेपछि आरएनजेडले ओम्बुड्सम्यानसमक्ष उजुरी दिएको छ।

स्टानफोर्डको कार्यालयले भने भारत–न्युजिल्याण्ड एफटीएसम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया अझै विचाराधीन रहेकाले कागजात हालका लागि गोप्य राखिएको जनाएको छ। अन्तिम निर्णय भएपछि आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गरिने भए पनि सम्पूर्ण ब्रिफिङ कागजात सार्वजनिक हुने वा नहुने विषयमा भने कुनै निश्चितता नरहेको बताइएको छ। समाचार स्रोत : आरएनजेड (RNZ)