काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका सबै रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटै प्रकृतिका विषय समेटिएका रिटहरूलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस तथा अन्य दलका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दायर गरेका रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । सो सुनुवाइपछि यसअघि कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटसँग समावेश गरी संयुक्त सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा इजलास पुगेको हो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना निवर्तमान सांसदले आफूहरूले दायर गरेको निवेदनलाई अन्य रिटसँग सरिक गरी सुनुवाइ गर्न पाउँ भनी पूरक निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा संवैधानिक इजलासले सबै रिटहरूलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
सांसदहरूले दायर गरेका रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । अब सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएपछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट एकीकृत र निर्णायक व्याख्या आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
