अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्डमा आगामी निर्वाचनपछि सरकार गठन भएमा लेबर पार्टीले साना व्यवसाय र नयाँ व्यवसायले पनि सजिलै सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, व्यवसायीले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न खर्चिनुपर्ने समय घटाउने र सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने जनाएको छ।
सरकारी ठेक्कामध्ये १५ प्रतिशत साना व्यवसाय र नयाँ व्यवसायलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गर्ने लेबरको भनाइ छ। साथै, ठूला सरकारी ठेक्कालाई साना–साना काममा विभाजन गरिनेछ, जसले साना व्यवसायलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज हुने पार्टीको भनाइ छ।
लेबरले सरकारी निकायहरूबीच व्यवसायसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसका लागि न्युजिल्याण्ड बिजनेस नम्बर लागू गर्ने योजना रहेको छ। यसबाट व्यवसायीले एउटै विवरण पटक–पटक विभिन्न सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लेबर पार्टीकी वित्त तथा अर्थसम्बन्धी प्रवक्ता बारबरा एडमन्ड्सले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ५० अर्ब न्युजिल्याण्ड डलर बराबरका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उल्लेख गरेकी छन्। “साना व्यवसायका मालिकहरू सरकारबाट अनुदान मागिरहेका छैनन्, उनीहरू केवल निष्पक्ष अवसर चाहन्छन्,” उनको भनाइ थियो।
सरकार देशकै सबैभन्दा ठूलो ग्राहक भएकाले स्थानीय व्यवसायका लागि ठूलो बजारको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। मुद्रण, बगैँचा तथा भू–दृश्य व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र भवन मर्मतसम्भारजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय साना व्यवसायले सरकारी खरिदबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने पार्टीको दाबी छ।
लेबर पार्टीकी राजस्व प्रवक्ता डेबोरा रसेलका अनुसार व्यवसायीले कागजी प्रक्रिया र कानुनी अनुपालनमा खर्च गर्नुपर्ने समय तथा रकम अत्यधिक छ। लेबर सरकार बनेमा कर प्रशासनको समेत समीक्षा गरिनेछ। यसअन्तर्गत अग्रिम कर, कर विवरण बुझाउने प्रक्रिया तथा जनवरी र फेब्रुअरीमा एकैपटक थपिने विभिन्न समयसीमाका कारण व्यवसायीमाथि पर्ने प्रशासनिक बोझको समीक्षा गरिनेछ।
