काठमाडौं — लामो समयदेखि घाटा, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून उत्पादनका कारण समस्यामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानमा सुधारको संकेत देखिन थालेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘सरकारले सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्पादन विस्तार, बजार प्रवर्द्धन तथा खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर अघि बढाएको सुधार अभियानपछि केही संस्थान नाफातर्फ उन्मुख भएका छन् भने केहीको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा संस्थानमा इमानदार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र प्रभावकारी ‘टिमवर्क’का कारण सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको जानकारी गराएका छन्। लामो समयदेखि घाटामा रहेका कतिपय उद्योगमा उत्पादन र बिक्री बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेको छ।
घाटाका कारण कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएर करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको जनाएको छ। विगतमा सिटामोल र जीवनजलजस्ता सीमित औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले अहिले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ।
लामो समय बन्द रहेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको लिमिटेडले यसअघि मुख्य रूपमा निजी क्षेत्रलाई औषधि बिक्री गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरेर सरकारी संयन्त्रमार्फत समेत औषधि वितरण सुरु गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ।
हाल लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डीएफ, सेप्ट्रिमाइन, ग्लिसिरिन, फोलिक एसिड, स्यानिटाइजर, डिस्टिल्ड वाटर तथा हेमोडायलाइसिस ‘ए’ र ‘बी’ लगायतका उत्पादन गरिरहेको छ। लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार चालु वर्षमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा उल्लेख छ।
“घाटामा गएर कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च चलाउन सरकारसँग तलब माग्नुपर्ने अवस्था थियो,” महाप्रबन्धक पनेरूको भनाइ उद्धृत गर्दै गोरखापत्रले समाचार लेखेको छ। उनका अनुसार गत आवदेखि पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गरी तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाएर करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको छ।
यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री शाहले डीडीसीको चीज सेवन गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि संस्थानका उत्पादनप्रति उपभोक्ताको चासो र माग बढेको संस्थानले जनाएको छ। पछिल्लो समय बजारमा डीडीसीका उत्पादनको माग बढ्दै गएपछि संस्थानले मागअनुसार उत्पादन पुर्याउनसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ।
किसानलाई लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूधको भुक्तानी चक्रसमेत छोट्याइएको छ। यसअघि करिब आठ महिनासम्मको अवधिमा ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहने गरेकोमा अहिले त्यसलाई दुईदेखि तीन महिनाको अवधिमा ३५ करोड रुपैयाँमा झारिएको डीडीसीले जनाएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोत्साहन रकमसमेत उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
डीडीसीले कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधामा कटौती गरेर वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत गरेको जनाएको छ। उत्पादनको माग बढेपछि संस्थानले १० वटा नयाँ बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा थप ३० वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजारमा दूधको माग बढेपछि दैनिक वितरणसमेत ६० हजार लिटरबाट बढाएर ७० हजार लिटर पुर्याइएको डीडीसीले जनाएको छ। लामो समय बिक्री हुन नसकी गोदाममा थन्किएको बटरको मौज्दातसमेत बिक्री हुँदै गएको छ। डीडीसीले आगामी दिनमा खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै, नगरकोटस्थित केन्द्रबाट चीज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म चार महिनाको अवधिमा ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।
त्यसैगरी, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठन भएयता ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको जनाएको छ।
सरकारी उद्योगमा सुधारका प्रयास भइरहे पनि उद्योग सञ्चालनमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भने निजी क्षेत्रबाट फरक धारणा आएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्रोतसाधनको अभावमा लामो समयदेखि बन्द रहेका केही सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने छ।
सरकारले नीतिगत सहजीकरण, नियमन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ भने उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। “सरकारले नीतिगत तवरबाट सहजीकरण गर्ने हो, मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सरकारले लामो समयदेखि बन्द वा समस्याग्रस्त रहेका सरकारी स्वामित्वका सात उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) सम्पन्न गरेको छ। गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगको वित्तीय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्था अध्ययन गरेको हो।
डिडिए सम्पन्न भएका उद्योगमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन एवं संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार सातै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा पेस भइसकेको छ भने अन्य उद्योगका प्रतिवेदन पनि क्रमशः समितिमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सबै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन समितिमा पेस भएपछि सरकारले ती उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने वा अन्य कुनै मोडलबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहसचिव आचार्यले जानकारी दिए।
डिडिए अर्थात् ‘ड्यु डिलिजेन्स एसेसमेन्ट’मार्फत कुनै उद्योग वा संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व तथा ऋण, नाफा–नोक्सान, कर चुक्ताको अवस्था, वित्तीय स्थिति र कानुनी पक्षको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिन्छ। कुनै संस्था वा कम्पनीको खरिद–बिक्री, मर्जर वा एक्विजिसनअघि यसको वित्तीय, कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्थाको स्वतन्त्र र विस्तृत परीक्षण गर्न डिडिए गरिने भएकाले सरकारी उद्योगको भविष्य निर्धारणमा पनि यसको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।
