काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षभरि नियमित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रूपमा अघि सारेका विभिन्न आयोजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। याङ्ग्री–लार्के, रिबर्मा, सिस्नेरी, ठोस्ने, महादेव खोला र सुन्दरीजलजस्ता वैकल्पिक खानेपानी आयोजनाहरू वर्षौंदेखि घोषणा गरिए पनि अधिकांश योजना अध्ययन, प्रस्ताव वा कागजी प्रक्रियामै सीमित छन्।
मेलम्ची आयोजनाले उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिमा महत्वपूर्ण राहत दिएको भए पनि बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का कारण पटक–पटक पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यस्ता समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले विभिन्न समयमा वैकल्पिक स्रोतबाट पानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ती योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।
२०७७ साल चैत २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गर्दै सिन्धुपाल्चोकका याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेका थिए। तीन वर्षभित्र ती आयोजनाको पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
सरकारले याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर तथा रिबर्मा खोलाबाट थप ८ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर बजेट अभाव, प्राविधिक चुनौती र कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना अझै प्रारम्भिक चरणमै रोकिएका छन्।
गत वर्ष मेलम्ची आयोजना बाढीका कारण पुनः प्रभावित भएपछि सरकारले रिबर्मा खोलालाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा अघि सारेको थियो। तर त्यस आयोजनामा पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
यस्तै, मकवानपुरको सिस्नेरी, ललितपुरको ठोस्ने, भक्तपुरको महादेव खोला तथा काठमाडौंको सुन्दरीजल खोला खानेपानी आयोजना पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले पटक–पटक लगानी सम्मेलन तथा वार्षिक बजेटमार्फत यी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा काम अघि बढेको देखिएको छैन।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. डोलप्रसाद चापागाईँका अनुसार आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता नहुनु, कानुनी जटिलता तथा प्राविधिक चुनौतीका कारण मेलम्चीको विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
उनका अनुसार याङ्ग्री–लार्के आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसको स्रोत अझै सुनिश्चित भएको छैन। ती खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउन मेलम्ची मुहानसम्म जोड्ने करिब ११ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर मेलम्ची आयोजनाकै स्थायी संरचनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएकाले नयाँ आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए।
भौगोलिक अवस्था तथा हालको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै याङ्ग्री–लार्के आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ।
सिस्नेरी खानेपानी आयोजना पनि सरकारको दीर्घकालीन योजनामध्ये एक हो। यस आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने डीपीआर तयार गर्न नियुक्त गरिएको परामर्शदाता कम्पनीले काम पूरा नगरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो। अहिले पुनः नयाँ परामर्शदाता छनोट गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
यस आयोजनाको डीपीआरका लागि विश्व बैंकले दुई मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कुल २६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सिस्नेरी आयोजनाबाट कुलेखानी नजिकको सिस्नेरी खोलाको पानी पम्पमार्फत जलाशयमा संकलन गरी पाइपलाइनबाट ललितपुर हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ।
यसैगरी ठोस्ने र महादेव खोला आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भए पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बोर्डले जनाएको छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा खानेपानीको माग पनि निरन्तर बढ्दो छ। मेलम्ची आयोजना सञ्चालनमा आएपछि केही राहत पुगे पनि वर्षभरि स्थायी रूपमा पर्याप्त पानी आपूर्ति गर्न वैकल्पिक स्रोतको विकास अपरिहार्य मानिएको छ।
खानेपानी विज्ञहरूका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सके उपत्यकाको दीर्घकालीन खानेपानी संकट समाधान गर्न ठूलो टेवा पुग्नेछ। तर बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी र निर्णय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका कारण ती आयोजना अझै पनि घोषणामै सीमित रहने अवस्था देखिएको छ।
उपत्यकावासीले वर्षौंदेखि नियमित, भरपर्दो र पर्याप्त खानेपानीको प्रतीक्षा गरिरहेका बेला मेलम्चीको विकल्पका रूपमा घोषणा गरिएका आयोजनाहरू कहिले निर्माणमा जानेछन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहेको छ।
