काठमाडौं। सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नुका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि भएका सहमतिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म ती विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी समिति र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’का प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। सोही सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतलाई तत्कालदेखि अवैध घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंमा आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको मृत्युको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदिेखि अवैध घोषणा गर्ने।
६. गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।
