काठमाडौं – भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि नेपालको राजधानीमा ठूलो क्षति भएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन (शीतलनिवास) र बालुवाटारमा आगजनी र तोडफोड भएको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च अदालत, भन्सार कार्यालय र विमानस्थलमा पनि क्षति पुगेको छ।
यस घटनापछि १५० भन्दा बढी नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाका अनुसार यो केवल युवा आक्रोश मात्र नभई विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक कमजोरीको मिश्रण हो।
दुर्गा प्रसाईंको विवादास्पद अडियो, मध्यराति पक्राउ र राष्ट्रिय परिचयपत्र वेबसाइट ह्याक जस्ता घटनाले संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई निर्वाचन रोक्ने र राष्ट्रवादी आवाज दबाउने रणनीतिको रूपमा हेरेका छन्। आगजनीको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रशासनिक रूपमा सक्रिय भए पनि प्राविधिक रूपमा कमजोर रहेको छ। फरेन्सिक, रासायनिक वा विदेशी हस्तक्षेपको अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञहरूको कमी छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ मा चुनाव गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि मुख्य दलहरूमा द्विविधा छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले निर्वाचनलाई मात्र शान्तिपूर्ण निकासका रूपमा देख्छन्।
विदेशी र छिमेकी देशहरूले नेपालमा स्थिरता चाहेका छन्, तर केही शक्तिहरू अस्थिरता कायम राख्न इच्छुक छन्। विशेषज्ञहरूले जनताको सर्वोच्चता र नयाँ नागरिक तन्त्रको स्थापना आवश्यक रहेको चेतावनी दिएका छन्।
