काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको हाल सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामाथि सबै सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेर अघि बढाउने बताएका छन् ।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) का उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा मन्त्री खनालले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा प्रारम्भिक ‘शून्य ड्राफ्ट’ मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले सबै पक्षसँग बृहत् छलफल तथा सुझाव संकलनपछि मात्र विधेयक संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिए ।
भेटका क्रममा एएनओले सार्वजनिक मस्यौदाका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग भावनात्मक तथा कानुनी रूपमा जोड्न पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले विधेयकबारे आफूले प्रश्नावलीसमेत तयार गरिसकेको बताउँदै संसद्मा पेस गर्नुअघि सरोकारवाला सबै पक्षसँग रायसुझाव लिइने आश्वासन दिए ।
त्यस अवसरमा एएनओका उपाध्यक्ष पन्तले प्रस्तावित कानुनले नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालसम्म नेपालसँग जोड्ने सेतुको भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एएनओले दिएको पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको परिभाषामा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीन पुस्ताभित्र तथा त्यसपछिका विदेशिएका नेपालीलाई समेट्ने गरी मस्यौदामा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की तथा एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
