जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : सत्ता बदलियो, भविष्य बदलियो त?

एक वर्षअघि नेपालमा दुई दिनसम्म भएको एउटा युवाकेन्द्रित आन्दोलनले केवल एउटा सरकार ढालेन, नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि तीव्र बनायो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको असन्तुष्टि केही घण्टामै भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, राजनीतिक जवाफदेहिताको अभाव र राज्यप्रतिको अविश्वासविरुद्धको व्यापक विद्रोहमा परिणत भयो।

२३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए। सरकारले तीमध्ये ४५ जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको छ। पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनमा २ हजार ६६० जना घाइते भएका थिए।

तर एक वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा पहिलेभन्दा फरक छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुषिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। निर्वाचन भयो। नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो। त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।

अर्थात् जेन–जी सडकबाट मतपेटिकामा पुग्यो र अन्ततः सत्ताको केन्द्रसम्म पुग्ने राजनीतिक प्रक्रियाको आधार बन्यो।

तर यहीँबाट एउटा कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ—

सरकार बदलियो, तर के शासन बदलियो?

आन्दोलनमा गोली लागेर ह्विलचेयरमा पुगेका युवाको जीवन बदलियो?

शहीद परिवारको भविष्य सुरक्षित भयो?

हजारौँ घाइतेको उपचार र पुनर्स्थापना भयो?

भ्रष्टाचार, नातावाद र भागबण्डाविरुद्ध उठेको आवाज संस्थागत भयो?

१० बुँदे सम्झौताका माग पूरा भए?

र आन्दोलनका नाममा सत्तामा पुगेकाहरू आफैं कति जवाफदेही बने?

एक वर्षको समीक्षा गर्दा जेन–जी आन्दोलनको कथा उपलब्धि र असफलताको मात्र कथा होइन। यो सडकमा रगत बगेपछि सत्तामा पुगेको राजनीतिक परिवर्तन र त्यस परिवर्तनबाट लाभ पाउने तथा मूल्य चुकाउनेबीच बढ्दै गएको दूरीको कथा पनि हो।

आन्दोलनको बीउ कहाँ रोपिएको थियो?

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु यसको मूल कारणलाई सानो बनाउनु हो।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तत्कालको चिंगारी थियो। तर त्यसअघि नै युवाहरूको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको थियो।

राजनीतिमा उही अनुहारको पुनरावृत्ति, सार्वजनिक पदमा पहुँचवालाको प्रभाव, भ्रष्टाचारसम्बन्धी निरन्तरका विवाद, रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायन, राजनीतिक संरक्षणमा हुने नियुक्ति र सामान्य नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउन भोग्नुपर्ने कठिनाइले नयाँ पुस्तामा निराशा बढाएको थियो।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत प्रमुख प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगायो। सरकारको तर्क नियमन र गलत सूचना नियन्त्रण थियो। तर युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई आन्दोलनको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। आयोगले प्रतिबन्धको कानुनी आधार र अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालमै चलिरहेको ‘नेपो बेबी’ बहसले पनि नयाँ पुस्ताको आक्रोशलाई संगठित गरिरहेको थियो।

नेताका छोराछोरीको सुविधायुक्त जीवनशैली र सामान्य परिवारका युवाको बेरोजगारीबीचको अन्तरलाई युवाहरूले प्रश्न गर्न थालेका थिए।

त्यसैले आन्दोलनको मूल प्रश्न सामाजिक सञ्जाल थिएन।

सामाजिक सञ्जाल त त्यो प्रश्न सार्वजनिक गर्ने माध्यम मात्र थियो।

मूल प्रश्न थियो—

“हाम्रो भविष्य कसले निर्धारण गर्छ?”

२३ भदौ : शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट रक्तपातसम्म

२३ भदौ बिहान काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा युवाहरू भेला हुन थाले।

आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य शान्तिपूर्ण थियो।

युवाहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा थिए। सुशासन मागिरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिरहेका थिए। राज्यका संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिरहेका थिए।

तर प्रदर्शनकारीको संख्या अपेक्षाभन्दा धेरै बढ्यो।

माइतीघरबाट अघि बढेको भीड नयाँबानेश्वर पुग्दा हजारौँमा पुगिसकेको थियो।

सुरक्षाकर्मीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश रोक्न खोजे।

तनाव बढ्यो।

ढुंगा प्रहार भयो।

सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो।

ब्यारिकेड तोड्ने प्रयास भयो।

र त्यसपछि प्रहरीले गोली चलायो।

INSEC को मानवअधिकार वर्षपुस्तकअनुसार संसद् भवनअगाडिको क्षेत्रमा २३ भदौमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारणमाथि गोली चलेको थियो। धेरैलाई टाउको, घाँटी, छाती र पेटमा गोली लागेको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो अनुसन्धानले पनि ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका गोली प्रयोग भएको र धेरै व्यक्तिको शरीरको संवेदनशील भागमा गोली लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सुरक्षा बलको बल प्रयोग अनुपातहीन भएको प्रश्न उठाएको छ।

त्यो दिनको गोलीकाण्डले आन्दोलनको स्वरूप नै बदलिदियो।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका परिवारका छोराछोरी घर फर्केनन्।

२४ भदौ : सडकबाट राज्य संरचनासम्म फैलिएको आगो

पहिलो दिनको गोलीकाण्डपछि आक्रोश नियन्त्रणबाहिर गयो।

२४ भदौमा आन्दोलन थप उग्र भयो।

सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी व्यवसाय, सार्वजनिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भयो।

कारागारहरूमा समेत हिंसा फैलियो।

नख्खु कारागारबाट कैदीहरू भागे। देशका विभिन्न कारागारमा पनि सुरक्षा अवस्था कमजोर भयो।

सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका संरचनामा क्षति पुग्यो।

त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको समीक्षा गर्दा दुईवटा सत्यलाई एकैपटक स्वीकार गर्नुपर्छ।

पहिलो—आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन र जवाफदेहिताका प्रश्न वास्तविक थिए।

दोस्रो—आगजनी, तोडफोड र हिंसा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको स्वीकार्य माध्यम होइन।

आन्दोलनको पहिलो दिन राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगमाथि प्रश्न उठ्यो भने दोस्रो दिनको हिंसाले आन्दोलनकारी पक्षको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठायो।

यही द्वन्द्वले आजसम्म पनि आन्दोलनको नैतिक मूल्यांकनलाई जटिल बनाएको छ।

७६ मृत्यु, ४५ शहीद : दुई फरक तथ्य

सरकारी तथ्यांकअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो।

तर सरकारले तीमध्ये ४५ जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ४५ जनाको नाम र स्थायी ठेगाना सार्वजनिक गरेको छ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ।

४५ शहीदको सूचीलाई ४५ आन्दोलनकारीको सूचीका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

सूचीमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सर्वसाधारण र प्रदर्शनकारीसँगै आन्दोलनको हिंसामा ज्यान गुमाएका प्रहरी अधिकारीहरू पनि छन्।

अमृत गुरुङ, मिलन राई र उत्तम थापा प्रहरी सेवामा थिए। INSEC को विवरणअनुसार उनीहरू आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका थिए। सरकारले उनीहरूलाई पनि शहीद घोषणा गरेको छ।

यसले आन्दोलनको मानवीय क्षतिको अर्को पाटो देखाउँछ।

४५ शहीद : नाम, उमेर, ठेगाना र मृत्युको विवरण

सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचीले ४५ जनाको नाम र ठेगाना पुष्टि गर्छ। उमेर र मृत्युको परिस्थितिबारे तलको विवरण INSEC को मानवअधिकार वर्षपुस्तक तथा घटनासम्बन्धी अन्य समकालीन रिपोर्टसँग मिलाएर प्रस्तुत गरिएको हो। केही नाममा स्रोतअनुसार हिज्जे र उमेरमा फरक भएकाले त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ।

*उमेरमा विभिन्न स्रोतमा केही फरक छन्। उदाहरणका लागि श्रीयम चौलागाईंको उमेर INSEC ले १६ वर्ष उल्लेख गरेको छ भने प्रारम्भिक समाचारमा १९ वर्ष उल्लेख भएको थियो। अभिषेक श्रेष्ठको उमेरमा पनि १६, २२ र २३ वर्षका फरक विवरण भेटिन्छन्। त्यसैले अन्तिम प्रकाशनमा ‘स्रोतअनुसार उमेरमा फरक’ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सबैभन्दा पीडादायी कथा : मोहन सरदार

इटहरी–१४ का मोहन सरदार आन्दोलनका अगुवा थिएनन्।

उनी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर थिए।

४० वर्षका मोहन २३ भदौमा इटहरी–४ मा सडक निर्माणको काम सकेर घर फर्किरहेका थिए। बाटोमा प्रदर्शन र प्रहरीबीच झडप भइरहेको थियो।

भीड तिरबाट आएपछि प्रहरीले गोली चलाएको स्थानीयको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले रिपोर्ट गरेको छ। गोली मोहनको ढाडमा लाग्यो। उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुर्‍याइए पनि अस्पतालले मृत घोषणा गर्‍यो।

मोहनकी श्रीमती मञ्जु वैदेशिक रोजगारीबाट केही महिनाअघि मात्र घर फर्केकी थिइन्।

दुई छोरी थिए।

घर बनाउने सपना थियो।

तर एउटा गोलीले त्यो परिवारको आर्थिक संरचना नै भत्काइदियो।

एक वर्षपछि प्रश्न केवल मोहनलाई कसले गोली हान्यो भन्ने होइन।

प्रश्न यो पनि हो—

उनकी श्रीमती र छोरीहरूको भविष्य कसले बनाउने?

सन्तोष विश्वकर्मा : घरबाट निस्केको मानिस फर्किएन

उदयपुरका सन्तोष विश्वकर्मा २८–३० वर्षको आसपासका युवा थिए।

सुनका गहना बनाउने काम गर्थे।

आन्दोलनको दिन उनले घरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको र प्रदर्शन भइरहेको बताएका थिए।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होला भन्ने सोचेर बाहिरिएका सन्तोष फेरि घर फर्किएनन्।

उनकी श्रीमती अम्बिका अहिले परिवारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करारमा काम गर्छिन्।

आम्दानी सीमित छ।

घरभाडा, खाना, बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्य—सबै जिम्मेवारी उनको काँधमा छ।

श्रीमान्को मृत्युबाट पाएको जागिर भनेर समाजबाट आउने टिप्पणीले उनको पीडा झन् बढाएको छ।

राज्यले शहीद घोषणा गर्‍यो।

राहत पनि दियो।

तर अम्बिकाको प्रश्न अझै बाँकी छ—

“मेरो श्रीमान् फर्किँदैनन्। मेरा बच्चाको भविष्य कसले हेर्छ?”

घाइतेहरूको कथा : गोलीको घाउ निको भयो, भविष्यको घाउ बाँकी

आन्दोलनमा मृत्यु भएका ७६ जनाको चर्चा धेरै भयो।

तर २ हजार ६६० घाइतेको कथा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार १ मे २०२६ सम्म घाइतेको संख्या २,६६० कायम भएको थियो। यो संख्या आन्दोलनपछि पटकपटक अद्यावधिक हुँदै अन्तिम रूपमा निर्धारण गरिएको हो।

INSEC ले आन्दोलनमा १,६१४ प्रदर्शनकारी घाइते भएको प्रारम्भिक मानवअधिकार अभिलेखमा उल्लेख गरेको थियो। तीमध्ये कतिपयको टाउको, मेरुदण्ड, आँख, छाती र हातखुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो।

यसले तथ्यांकको अर्को समस्या देखाउँछ—

घाइतेको संख्या एउटै होइन; समयसँगै सरकारी प्रमाणीकरण र पुनःवर्गीकरण भएको छ।

तर संख्याभन्दा ठूलो प्रश्न हो—

ती मानिसहरू अहिले कहाँ छन्?

राकेश महतो : अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री बनेको देखे, आफ्नो खुट्टा भने उठेन

सर्लाहीका २५ वर्षीय राकेश महतो आन्दोलनको समयमा BBS पढ्दै थिए।

लोकसेवाको तयारी गर्दै थिए।

सानो भाइलाई पढाउने सपना थियो।

२३ भदौमा संसद् नजिक प्रदर्शनका क्रममा अर्का घाइतेलाई सहयोग गर्न जाँदा गोली लाग्यो।

गोलीले मेरुदण्डमा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो।

एक वर्षपछि पनि उनी ह्विलचेयरमा छन्।

अस्पताल र फिजियोथेरापी उनको दिनचर्या बनेको छ।

उनले अस्पतालमै बसेर अन्तरिम सरकार बनेको देखे।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको देखे।

सुरुमा उनलाई खुसी लागेको थियो।

तर अहिले प्रश्न बदलिएको छ—

“हामीलाई गोली लाग्दा परिवर्तनका लागि हो भनियो। अब हामीलाई किन बिर्सियो?”

उनले आफ्नो शरीरमा गोली लागे पनि गोली चलाउने व्यक्ति र आदेश दिने संयन्त्रको जवाफ खोजिरहेका छन्। एक वर्षपछि पनि त्यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नपाएको रिपोर्ट गरिएको छ।

कमल घिमिरे : उपचारको खर्च र राज्यको प्रक्रिया

काभ्रेका कमल घिमिरे छातीमा गोली लागेर बाँच्न सफल भए।

उनको परिवारले उपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्‍यो।

सरकारले घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर निःशुल्क उपचार भन्नु र परिवारले कुनै खर्च नगर्नु एउटै कुरा भएन।

औषधि।

यातायात।

फलोअप।

निजी अस्पतालमा भएको खर्च।

दैनिक जीवनको आम्दानी गुम्नु।

यी सबै खर्च परिवारमाथि परे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निजी अस्पतालमा भएको उपचार खर्च प्रतिपूर्तिको प्रक्रिया अस्पतालमार्फत जानुपर्ने बताएका छन्।

अर्थात् राज्यको नीति कागजमा छ।

तर पीडितको अनुभवमा त्यसको पहुँच अझै जटिल छ।

प्रकाश बोहोरा : आन्दोलनबाट राजनीतितिर

दैलेखका प्रकाश बोहोरा आन्दोलनको प्रतीकात्मक अनुहारमध्ये एक बने।

रगत लागेको सेतो जुत्तासहितको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भयो।

खुट्टामा गम्भीर चोट लाग्यो।

धेरै पटक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो।

तर उनी राजनीतिबाट पछि हटेनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बने।

संसद् पुग्न सकेनन्।

पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास पनि सफल भएन।

तर उनको प्रश्न अझै उस्तै छ—

आन्दोलनमा रगत बगाउनेहरू नीति बनाउने ठाउँमा कति छन्?

यो प्रश्न केवल प्रकाशको होइन।

यो आन्दोलनको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो।

१० बुँदे सम्झौता : कागजमा ठूलो, कार्यान्वयनमा कति?

आन्दोलनपछि सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भयो।

सम्झौताले आन्दोलनलाई एउटा औपचारिक राजनीतिक दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको थियो।

यसमा शहीद र घाइतेको सम्मान, उपचार, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, निर्वाचन सुधार, संविधान पुनरावलोकन, समावेशिता तथा डिजिटल अधिकारजस्ता विषय थिए।

त्यसैले यो सम्झौता केवल राहतको कागज थिएन।

यसले नेपालको राजनीतिक संरचनामा सुधारको एउटा रोडम्याप दिने प्रयास गरेको थियो।

तर एक वर्षपछि प्रश्न छ—

रोडम्याप कहाँ पुग्यो?

के–के पूरा भए?

केही माग र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छन्।

सरकारले ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्‍यो।

शहीद परिवारलाई आर्थिक राहत दिइयो।

प्रारम्भिक रूपमा १५ लाख रुपैयाँ राहतको व्यवस्था गरिएको थियो।

घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भयो।

घाइतेको पहिचान र वर्गीकरणका लागि सहायता डेस्क स्थापना गरियो।

घाइतेलाई परिचयपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढ्यो।

फलोअप उपचारका लागि केही अस्पतालमा जेन–जी क्लिनिक र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरियो।

सरकारले घाइतेलाई राहत रकम उपलब्ध गरायो।

INSEC का अनुसार डिसेम्बर २०२५ सम्म घाइतेलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिइएको थियो र जनवरी २०२६ मा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई राहत तथा सहायता दिने कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो।

केही शहीद परिवारका सदस्यले रोजगारी पनि पाएका छन्।

निर्वाचन भयो।

नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आयो।

अर्थात् आन्दोलनको राजनीतिक मागको एउटा हिस्सा निर्वाचनमार्फत सम्बोधन भयो।

तर के–के अझै अधुरा छन्?

यही भागमा आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

घाइतेको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।

सबै उपचार खर्चको व्यावहारिक समाधान।

अपांगता भएका घाइतेका लागि दीर्घकालीन रोजगारी।

शहीद परिवारका सदस्यका लागि स्थायी रोजगारी।

Gen-Z Council।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार।

NOTA।

दलभित्र प्राथमिक निर्वाचन।

राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र।

संविधान पुनरावलोकन।

सुरक्षा निकाय सुधार।

आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका दोषीमाथि कारबाही।

आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता।

स्थायी स्मारक।

Gen-Z Park।

यी विषयमा अझै प्रश्न छन्।

त्यसैले उपलब्ध स्रोतहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निष्कर्ष यस्तो देखिन्छ—

राहत र निर्वाचनसम्बन्धी केही प्रतिबद्धता अघि बढे। तर संरचनागत सुधारसम्बन्धी धेरै माग अझै कार्यान्वयनको चरणमै छन्।

शहीद परिवारका लागि १५ लाख : पर्याप्त कि सुरुवात मात्र?

सरकारले शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ।

तर शहीद परिवारका लागि रकम अन्तिम समाधान होइन।

श्रीमान् गुमाएका परिवारमा नियमित आम्दानी हराउँछ।

बालबालिकाको शिक्षा रोकिन सक्छ।

स्वास्थ्य खर्च थपिन्छ।

घर चलाउने जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिको काँधमा पर्छ।

त्यसैले शहीद परिवारले राहतसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्था मागिरहेका छन्।

कतिपय परिवारलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ।

तर सबै परिवारको अवस्था एउटै छैन।

एक परिवारमा १५ लाख रुपैयाँ राहतले केही वर्ष धान्न सक्छ।

अर्को परिवारमा कमाउने व्यक्ति नै नहुँदा त्यही रकम केही महिनामै सकिन सक्छ।

त्यसैले शहीद परिवारको नीति समान रकमभन्दा आवश्यकता–आधारित पुनर्स्थापनामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायको प्रश्न : छानबिन आयोगपछि पनि किन अन्योल?

आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न न्याय हो।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले २३ भदौका घटनामा सुरक्षा बलको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर निष्कर्ष दिएको थियो।

तर त्यसपछि प्रश्न उठ्यो—

प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले?

दोषीमाथि मुद्दा कहिले?

सुरक्षा निकायमा सुधार कहिले?

र पीडितले न्याय कहिले पाउने?

पछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नै अनुसन्धान गर्दै बल प्रयोग, सुरक्षा समन्वय, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे थप प्रश्न उठायो।

आयोगको रिपोर्टअनुसार २३ भदौको घटनामा सुरक्षा बलले ठूलो संख्यामा घातक गोली प्रयोग गरेको र धेरै पीडितको शरीरको संवेदनशील भागमा गोली लागेको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतको जिम्मेवारीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यसले न्यायको प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

झापा र सुनसरी : काठमाडौं बाहिरको अर्को रक्तपात

जेन–जी आन्दोलन काठमाडौंमा मात्र भएको थिएन।

सुनसरी र झापामा पनि ठूलो क्षति भयो।

इटहरीमा मोहन सरदार र अभिषेक श्रेष्ठको मृत्यु भयो।

बिर्तामोडमा कमल भण्डारी, ज्ञानिन्द्र सेढाई र दिनेश राजवंशीको मृत्यु भयो।

INSEC तथा घटनासम्बन्धी अनुसन्धानले उनीहरू प्रहरी गोलीबाट घाइते भएको उल्लेख गरेको छ। दिनेश राजवंशी उपचारका क्रममा केही दिनपछि मृत्यु भएका थिए।

झापामा अहिले पनि शहीद परिवारका लागि स्थानीय समुदायले सहयोग गरिरहेको उदाहरण भेटिन्छ।

दशैं–तिहारको समयमा आयोजित ‘मेचीनगर रन’ बाट शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। दिनेश राजवंशीकी आमालाई सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो। स्थानीय विद्यालयले शहीद परिवारका बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ—

राज्यको राहतभन्दा बाहिर पनि समाजले आफ्नै हिसाबले शहीद परिवारलाई सम्झिरहेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकार

आन्दोलनपछि सुषिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो।

त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो—

राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्नु र निर्वाचन गराउनु।

निर्वाचन भयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्यो।

यो नेपालको संसदीय राजनीतिमा असाधारण परिणाम थियो।

त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।

सडकमा सरकारविरुद्ध प्रश्न गरिरहेका युवाको राजनीतिक आन्दोलनले अन्ततः सरकार निर्माण गर्‍यो।

तर त्यसपछि राजनीति अझ कठिन चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

सरकार बनाउनु र सरकार चलाउनु फरक कुरा हो।

बालेन्द्र सरकार : प्रारम्भिक काम र प्रारम्भिक परीक्षा

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रविधि, सरकारी संस्थाको पुनर्संरचना र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान अघि बढाइएको छ।

हेलो सरकारका गुनासो फर्स्योट गर्ने प्रयास भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीति अघि बढाइएको छ।

केही सरकारी संस्थान पुनः सञ्चालनका प्रयास भएका छन्।

तर नयाँ सरकारको मूल्यांकन गर्न अझै समय आवश्यक छ।

किनकि बालेन्द्र सरकारको कार्यकाल अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ।

त्यसैले अहिले नै सरकारलाई पूर्ण सफल वा असफल घोषणा गर्नु पत्रकारिताको दृष्टिले हतार हुनेछ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—

सरकारसँग अब बहाना कम छ।

किनकि यही सरकार नयाँ राजनीतिक संस्कारको नाममा सत्तामा आएको हो।

नयाँ राजनीति : अनुहार बदल्नु कि संस्कार?

जेन–जी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग थियो—

नातावाद अन्त्य।

भागबण्डा अन्त्य।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण।

राज्यस्रोतको दुरुपयोग रोक्नु।

आलोचना सुन्नु।

तर नयाँ सरकारमाथि पनि नियुक्ति, पहुँच र निकटतासम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यी सबै आरोप प्रमाणित भइसकेका तथ्य होइनन्।

तर प्रश्न उठ्नु आफैंमा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ।

किनकि जेन–जी आन्दोलनले नै सरकारलाई सिकाएको थियो—

नागरिकले प्रश्न गर्छन्।

त्यसैले नयाँ सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया रक्षात्मक हुनु होइन।

जवाफ दिनु हो।

नयाँ राजनीति भनेको आलोचकलाई शत्रु मान्ने राजनीति होइन।

नयाँ राजनीति भनेको—

आफ्ना मान्छे र अरूका मान्छेबीच भ्रष्टाचारको मापदण्ड फरक नगर्ने राजनीति हो।

समावेशिताको प्रश्न

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल काठमाडौंका शिक्षित, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवाको आन्दोलनमा सीमित गर्न मिल्दैन।

तर सत्तामा पुगेपछि प्रतिनिधित्वको प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।

दलित।

मधेशी।

महिला।

जनजाति।

सीमान्तकृत समुदाय।

ग्रामीण युवा।

गरिब परिवार।

यी समुदायको राजनीतिक सहभागिता कति बढ्यो?

यदि नयाँ सरकारमा पनि निर्णय गर्ने शक्ति केही सीमित समूहमा केन्द्रित भयो भने आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा केवल चुनाव जित्नु पर्याप्त हुँदैन।

प्रतिनिधित्वको गुणस्तर पनि लोकतन्त्रको हिस्सा हो।

हिंसाको मूल्य : आन्दोलनको अर्को पाटो

जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडको आर्थिक मूल्य पनि ठूलो थियो।

सरकारी तथा निजी संरचना ध्वस्त भए।

व्यवसाय बन्द भए।

रोजगारी प्रभावित भयो।

बीमा दाबी बढे।

राज्यका महत्वपूर्ण भवन क्षतिग्रस्त भए।

कारागारबाट कैदी भागे।

राज्य संयन्त्र केही समयका लागि कमजोर भयो।

यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

यो प्रश्न पनि न्यायको भाग हो।

यदि राज्यले गोली चलाएको विषयमा जवाफ दिनुपर्छ भने आन्दोलनकारी वा हिंसामा संलग्न समूहले गरेको तोडफोडबारे पनि कानुनी जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा न्यायको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ।

राज्यको हिंसा गलत भए नागरिकको हिंसा सही हुँदैन।

र नागरिकको हिंसा गलत भए राज्यको अत्यधिक बल प्रयोग सही हुँदैन।

यही सन्तुलित दृष्टिकोणबाट मात्र जेन–जी आन्दोलनको इतिहास लेखिन सक्छ।

“हामीले सरकार बदल्यौँ, अब हाम्रो भविष्य बदलियोस्”

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक उपलब्धि हो—युवाले आफूलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु।

हिजो राजनीतिबाट टाढा रहेको पुस्ताले आज सरकार बनाउने क्षमता देखाएको छ।

यो परिवर्तन सानो होइन।

तर अब उनीहरूलाई अर्को परीक्षा छ।

आफूले विरोध गरेको राजनीतिक संस्कार आफैं दोहोर्‍याउने कि नयाँ संस्कार बनाउने?

यो प्रश्न बालेन्द्र शाहको सरकारलाई मात्र होइन।

संसद्मा पुगेका नयाँ सांसदलाई मात्र होइन।

आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण पुस्तालाई हो।

कति माग पूरा भए? कति अधुरा?

तलको वर्गीकरण सरकारी निर्णय, उपलब्ध १० बुँदे प्रतिबद्धता, मानवअधिकार अभिलेख र पछिल्लो एकवर्षे समीक्षा रिपोर्टका आधारमा गरिएको हो। यो ‘सरकारी आधिकारिक प्रतिशत’ होइन; उपलब्ध तथ्यको पत्रकारितामूलक वर्गीकरण हो।

एक वर्षको हिसाब : जित कहाँ, हार कहाँ?

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल ‘सफल’ वा ‘असफल’ भन्नु दुवै गलत हुन्छ।

आन्दोलन सफल भएको ठाउँ

सरकार बदलियो।

राजनीतिक पुस्तान्तरण भयो।

नयाँ पार्टी ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो।

युवाको राजनीतिक सहभागिता बढ्यो।

भ्रष्टाचार र नातावाद राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य बहस बने।

शहीदलाई राज्यले औपचारिक मान्यता दियो।

घाइतेको उपचार र राहतसम्बन्धी नीति बन्यो।

पुराना राजनीतिक शक्तिको प्रभुत्वमा ठूलो धक्का पुग्यो।

आन्दोलन असफल वा अधुरो रहेको ठाउँ

संस्थागत सुधार पूर्ण भएन।

घाइतेको दीर्घकालीन भविष्य अझै असुरक्षित छ।

शहीद परिवारको स्थायी पुनर्स्थापना अपूरो छ।

न्यायको प्रक्रिया ढिलो छ।

१० बुँदे सम्झौताको ठूलो हिस्सा पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेको छैन।

राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रको प्रश्न उस्तै छ।

NOTA र विदेशबाट मतदानजस्ता माग अधुरा छन्।

नयाँ राजनीतिक संस्कारबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

अन्तिम प्रश्न : जेन–जीले के पायो?

एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताले सायद तत्काल सरकार ढाल्ने योजना मात्र बनाएको थिएन।

उसले एउटा ठूलो सपना देखेको थियो।

नेपालमा बसेर भविष्य बनाउन सकिने देश।

जहाँ योग्यताले अवसर पाओस्।

जहाँ नेताको नजिक हुनु सफलता पाउने शर्त नहोस्।

जहाँ भ्रष्टाचारमा आफ्ना र पराइका लागि फरक कानुन नहोस्।

जहाँ प्रहरीले नागरिकमाथि गोली चलाउँदा राज्यले जवाफ दिनुपरोस्।

जहाँ आन्दोलनमा घाइते भएको युवाले उपचारका लागि कार्यालय–कार्यालय धाउन नपरोस्।

जहाँ शहीद परिवारले राहतका लागि पटकपटक सिंहदरबार धाउन नपरोस्।

जहाँ सरकार आलोचनाबाट डराओस् होइन, आलोचनाबाट सुधारियोस्।

निष्कर्ष : सत्ता बदलियो, अब शासन बदलिन बाँकी

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ।

यसबीच नेपालमा सरकार बदलियो।

सत्ता बदलियो।

संसद् बदलियो।

राजनीतिक दलको शक्ति सन्तुलन बदलियो।

प्रधानमन्त्री बदलियो।

तर सडकमा गोली लागेर ह्विलचेयरमा पुगेको राकेशको जीवन अझै उस्तै छ।

मोहन सरदारको परिवारले गुमाएको कमाउने हात फर्किएको छैन।

अम्बिका बीकेको घरमा सन्तोष फर्किएका छैनन्।

कमल घिमिरेको उपचार सकिएको छैन।

प्रकाश बोहोराको खुट्टामा अझै शल्यक्रिया बाँकी छ।

हजारौँ घाइतेको भविष्य अझै राज्यको नीतिमा निर्भर छ।

र शहीद परिवारले अझै सोधिरहेका छन्—

“हामीले गुमाएको जीवनको मूल्य के हो?”

अर्कोतर्फ नयाँ सरकारसँग पनि एउटा ऐतिहासिक अवसर छ।

यसले जेन–जीको नाममा सत्ता प्राप्त गरेको मात्र प्रमाणित गर्ने कि जेन–जीले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने?

त्यसको उत्तर भाषणले दिने छैन।

सरकारका सामाजिक सञ्जाल पोस्टले दिने छैन।

उद्घाटन र निर्णयले मात्र पनि दिने छैन।

उत्तर तब आउनेछ—

जब भ्रष्टाचारमा साँच्चै कारबाही हुनेछ।

जब सरकारी सेवा सहज हुनेछ।

जब घाइतेले न्याय पाउनेछन्।

जब शहीद परिवार आत्मनिर्भर हुनेछन्।

जब राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता पहुँचभन्दा माथि हुनेछ।

जब आलोचना सहने राजनीतिक संस्कार स्थापित हुनेछ।

र जब नेपालको युवा पुस्ताले भविष्य बनाउन विदेश जानैपर्ने बाध्यता होइन, नेपालमै अवसर देख्नेछ।

त्यस दिन मात्र भन्न सकिनेछ—

जेन–जीले सरकार मात्र बदलेन, शासन पनि बदल्यो।

अहिले भने निष्कर्ष अधुरो छ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको प्रश्न आज सिंहदरबारभित्र पुगेको छ।

त्यो प्रश्न हो—

“हामीले सत्ता बदल्यौँ, हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ?”

यो प्रश्नको जवाफ अब जेन–जीले होइन।

सत्ताले दिनुपर्छ।

र त्यो जवाफ भाषणमा होइन—

नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।

स्रोत तथा तथ्यगत आधार

यस सामग्रीका मुख्य तथ्यहरू नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ४५ शहीदको आधिकारिक सूची, INSEC को Nepal Human Rights Year Book 2026, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानका सार्वजनिक विवरण, तथा आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा प्रकाशित Kathmandu Post, Republica, Nepal News, Onlinekhabar, Ratopati लगायतका रिपोर्टसँग तुलना गरेर तयार गरिएको हो।