विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा भ्याट पूर्ण छुट, प्रदर्शनमा मृत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा

काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गते बसेको बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युत्बाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय स्वास्थ्य तथा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनको आयात तथा सञ्चालन लागत घटाउनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को पाँच महत्वपूर्ण निर्णय

  • विद्युतीय स्वास्थ्य तथा आपत्कालीन सवारीलाई कर छुट,
  • प्रदर्शनमा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा,
  • पोर्चुगललाई कन्सुलर कार्यालय खोल्न अनुमति,
  • वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नयाँ नेतृत्व

यसैगरी, सरकारले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रवीन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गणेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा भएको मृत्यु र त्यसपछि उत्पन्न तनावका बीच सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत तथा न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न पनि सहमति दिएको छ। त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा बाराका निर्मलकुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने रहेको छ।