काठमाडौं — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले विगत एक दशकदेखि यो नीति नारामै सीमित रहँदा अधिकांश नेपाली श्रमिकले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेको बताएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले हाल पनि ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाबाट वञ्चित रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वार्षिक करिब सात प्रतिशत अर्थात् करिब १७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिक मात्र ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यस्तै, करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, हवाई टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाउने गरे पनि बाँकी अधिकांश श्रमिकले आफ्नै खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
मन्त्री यादवले अहिले उपलब्ध भइरहेको निःशुल्क भर्ना सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण सम्भव भएको स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएका उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनको भनाइ थियो।
‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। उनले यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेश गरिने जानकारी दिए।
बैठकमा उनले भने, “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू भएको छ भनेर भनिरहेका छौँ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको अवस्था छैन। एउटा झुटो कुरा छोप्न अर्को झुट बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई अन्त्य गर्न नीति संशोधन गर्नैपर्छ।”
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्ट विरुद्ध अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
उनले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा उनीहरूसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि जानकारी दिए।
