अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्डमा बसोबास गर्ने हजारौँ आप्रवासी परिवारका लागि सरकारले आगामी महिनाभित्र एउटा खुसीको सूचना जारी गर्न लागेको छ। त्यो खुसीको खबर अरू नभई प्यारेन्ट क्याटेगोरी रेसिडेन्ट भिसा सम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक हुनु हो। सरकारी अधिकारीका अनुसार नयाँ नियमसम्बन्धी निर्णय अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
लामो समयदेखि समीक्षा भइरहेको यो कार्यक्रमबारे सरकारले आगामी महिनाको अन्त्यसम्म नयाँ नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भन्दै आरएनजेडले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। प्रकाशित समाचारअनुसार इमिग्रेसन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डका अनुसार प्यारेन्ट क्याटेगोरी रेसिडेन्ट भिसासम्बन्धी समीक्षा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी महिनाको अन्त्यसम्म सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको आगामी घोषणाले आफ्ना वृद्ध आमाबुबालाई स्थायी रूपमा न्युजिल्याण्ड ल्याउने आशामा वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका हजारौँ परिवारमा खुसीयाली छाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष अधिकतम २,५०० जना अभिभावकलाई मात्रै रेसिडेन्सीका लागि आवेदन दिने अवसर मिल्छ। तर आवेदन दिने अवसर पनि सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध हुँदैन। इच्छुकहरूले एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट (ईओआई) दर्ता गर्नुपर्छ र त्यसपछि कम्प्युटरमार्फत हुने ब्यालट (लक्की ड्र) मा छनोट भए मात्र आवेदन दिन पाउँछन्।
इमिग्रेसन न्युजिल्याण्डका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै १२ हजारभन्दा बढी ईओआई दर्ता भएका छन्। तीमध्ये झण्डै आधा दम्पतीका आवेदन रहेका छन्। यही कारण अहिलेको ब्यालट प्रणालीप्रति आप्रवासी समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। धेरै परिवारले वर्षौँदेखि आमाबुबालाई न्युजिल्याण्ड ल्याउने प्रयास गरिरहेका भए पनि भाग्यकै भरमा रेसिडेन्सीको अवसर पाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सरकारी समीक्षामा ब्यालट प्रणालीसँगै आय (इनकम थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी नियम पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ। हाल एक जना अभिभावकलाई प्रायोजन गर्न प्रायोजकको वार्षिक आम्दानी कम्तीमा १,०९,२०० न्युजिल्याण्ड डलर हुनुपर्छ भने दुई जना अभिभावकका लागि १,४५,६०० डलर वार्षिक आम्दानी आवश्यक पर्छ।
धेरै आप्रवासी परिवारले यो मापदण्ड निकै उच्च भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। यसैबीच, सरकारी विवरणले ब्यालट प्रणालीका कारण अर्को समस्या पनि देखाएको छ। केही परिवारले रेसिडेन्सी पाउने सम्भावना बढाउन दुईवटा ईओआई दर्ता गर्ने गरेका छन्। तर दोहोरो आवेदन फेला परेपछि आवेदन रद्द हुने र ५५० डलर शुल्क पनि फिर्ता नपाइने अवस्था रहेको छ।
इमिग्रेसन न्युजिल्याण्डका अनुसार फेब्रुअरी २०२५ को ब्यालटअघि मात्रै १८ वटा दोहोरो आवेदन फेला परेका थिए। यसअघि भएका सात वटा ब्यालटमा ५४ वटा आवेदन यही कारण रद्द गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ, सरकारले गत वर्ष स्थायी बसोबासको विकल्पका रूपमा सुरु गरेको प्यारेन्ट बुस्ट भिजिटर भिसा पनि अपेक्षाअनुसार लोकप्रिय हुन सकेको छैन। यो भिसाले अभिभावकलाई पाँच वर्षसम्म न्युजिल्याण्ड बस्न अनुमति दिन्छ र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्य परीक्षण र महँगो स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्थाले धेरै परिवार यो विकल्प रोज्न हिच्किचाइरहेका छन्।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार योजना सुरु भएदेखि जुन महिनाको अन्त्यसम्म १,१३२ वटा आवेदनमाथि निर्णय गरिएको थियो, जसमध्ये ८७३ वटा आवेदन स्वीकृत भएका छन्। जबकि सरकारले वार्षिक २,००० देखि १०,००० आवेदन आउने अनुमान गरेको थियो। बीमा लागत नै यसको प्रमुख चुनौती बनेको छ। हाल ६०–६९ वर्ष उमेर समूहका लागि वार्षिक स्वास्थ्य बीमा करिब ६,००० डलर, ७०–७९ वर्षका लागि ९,६०० डलर र ८० वर्षभन्दा माथिका लागि १४ हजार डलरसम्म पुग्ने गरेको छ। साथै, तीन वर्ष न्युजिल्याण्ड बसेपछि पुनः स्वास्थ्य परीक्षणका लागि देश बाहिर जानुपर्ने नियम पनि धेरै परिवारका लागि झन्झटिलो बनेको छ।
यी कारणले अहिले पनि धेरै परिवार प्यारेन्ट एन्ड ग्रान्डप्यारेन्ट भिजिटर भिसा नै प्रयोग गरिरहेका छन्। यस भिसाअन्तर्गत अभिभावकले तीन वर्षको अवधिमा कुल १८ महिनासम्म, एकपटकमा अधिकतम छ महिनासम्म न्युजिल्याण्ड बस्न पाउँछन्।
आप्रवासी समुदायका धेरै सदस्य भने सरकारले अबको समीक्षामा ब्यालट प्रणाली हटाएर पारदर्शी, निश्चित र दीर्घकालीन समाधान दिने नीति ल्याउने आशामा छन्। अब हजारौँ आप्रवासी परिवारको नजर सरकारको आगामी घोषणामाथि केन्द्रित छ। नयाँ नीतिले वर्षौँदेखि आफ्ना आमाबुबासँग एउटै छानामुनि बस्ने सपना देखिरहेका परिवारलाई राहत दिने कि अहिलेको व्यवस्था नै कायम रहने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी केही साताभित्र स्पष्ट हुने छ।
