प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका डा. मनोज शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब संसद् सचिवालयले निर्णयबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउनेछ । त्यसपछि उहाँको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट पठाइएका ६ जनाको नाममध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
तर, वरिष्ठताको परम्परा मिचेर शर्माको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनलगायत विभिन्न पक्षले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधसमेत गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरीयताक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख दाबेदार मानिएकी थिइन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्र पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि शर्मा सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्माको नाम अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए । दुई सदस्यको फरक मतकाबीच संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम निर्णय गरेको हो ।
