प्रधानन्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित डा। मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । सुनुवाइपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।
शर्माविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीका आधारमा सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । सुनुवाइका क्रममा एनसेल कर विवाददेखि न्यायालय सुधार, वरिष्ठताको वरीयता, बार–बेन्च सम्बन्ध, बौद्धिक चोरीको आरोप तथा न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावसम्मका विषयमा प्रश्न गरिएको थियो ।
एनसेल कर विवादसम्बन्धी प्रश्नमा शर्माले फैसला भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्ने भएकाले त्यसको बचाउ गर्दै हिँड्नु न्यायिक मर्यादाअनुकूल नहुने बताउनुभयो । तर समितिमा उजुरीकै रूपमा प्रश्न उठेकाले स्पष्ट पार्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
जरिवाना मिनाहाबारे उहाँले एनसेलले झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको बताउनुभयो । त्यसैले फौजदारी दायित्वअन्तर्गतको जरिवाना मात्र हटाइएको र बाँकी कर, नियमित जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क असुल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बार र बेन्चबीचको सम्बन्धबारे उठेको प्रश्नमा शर्माले अहिले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच कुनै द्वन्द्व नरहेको दाबी गर्नुभयो । अदालत प्रशासन र बारबीच सामान्य असमझदारी मात्र देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
रिट दर्ता र दरपिठ रोकिएको आरोपबारे शर्माले आफूले कुनै मौखिक आदेश नदिएको जिकिर गर्नुभयो । रिट दर्ता वा दरपिठ गर्ने कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको र मुख्य रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रारहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको वरीयता मिचिएको विषयमा शर्माले संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई बढुवा नभई नियुक्तिको रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘नेपोबेबी’ सम्बन्धी आरोपमा शर्माले आफू कुनै पारिवारिक पहुँचका आधारमा पदमा नपुगेको दाबी गर्नुभयो । आफ्नो योग्यता र क्षमताकै आधारमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पीएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी र ७० लाख रुपैयाँको लेनदेनसम्बन्धी आरोपलाई उहाँले पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते दाबी गर्नुभयो । आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले यस्ता आरोप लगाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
न्यायालय सुधार र बिचौलियाको प्रभाव रोक्ने विषयमा शर्माले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै ‘इ–कोर्ट’ प्रणाली र बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएका धेरै सुझाव कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ कार्यविधिअनुसार चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । देशभरका अदालतहरूको कार्यसम्पादन र प्रगति विवरण प्रत्येक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
