विश्व अर्थतन्त्र तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू राष्ट्रहरूको आर्थिक रणनीतिका महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको देखिन्छ । आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्न एकले अर्को देशसँग विभिन्न खाले सम्झौता गर्ने गरिन्छ । यसरी गरिएका सम्झौताले कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ भने केही उठ्नै नसक्ने गरी समस्या र ऋणको खाडलमा परेको देखिन्छ ।
विकास प्रगतिका राम्रो लयमा रहेको देश न्युजिल्याण्डले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने, चीनसँग एकाधिकार जस्तै रहेको बजारलाई फैलाउने उद्देश्यले भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्दै छ । उसले आगामी अप्रिल २७ मा दुई देशबीच सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, यसले न्युजिल्याण्डमा जबरजस्त नयाँ बहस निम्त्याएको छ । यसको पक्ष र विपक्षसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा कूटनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
सरकारी तवरबाट अघि बढाइएको यस पहलले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यससँगै विभिन्न सरोकारवालाहरूले उठाएका प्रश्न र चिन्ताले यहाँको बजार नराम्ररी तताएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले भारत विश्वकै ठूलो र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको उपभोक्ता बजारमध्ये एक भएकाले यस सम्झौताबाट न्युजिल्याण्डले कृषि, दुग्धजन्य उत्पादन, मासु, काठ तथा शिक्षा सेवामा उल्लेखनीय अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । विशेषगरी उनीहरूले दुग्ध उद्योगका लागि भारतजस्तो विशाल बजारमा पहुँच विस्तार हुनु निर्यात वृद्धि र उत्पादन क्षमताको उपयोगका हिसाबले महत्वपूर्ण मानेका छन् । साथै, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरूको बढ्दो आकर्षणले सेवा क्षेत्र विस्तार हुने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
तर, यससँगै सम्झौताले स्थानीय उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढाउनेमा चिन्ता पनि व्याप्त छ । भारतको ठूलो उत्पादन क्षमता र तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रमका कारण त्यहाँबाट आउने वस्तुहरूले न्युजिल्याण्डका साना तथा मध्यम उद्योगलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को पक्षको विश्लेषण छ । विशेषगरी कपडा, साना उत्पादन तथा केही सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कठिन हुन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कृषि क्षेत्र यस सम्झौताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा देखिएको छ । न्युजिल्याण्डका किसानहरूले भारतीय बजारलाई अवसरका रूपमा हेरे पनि भारतले आफ्ना कृषकहरूको संरक्षणका लागि कडा नीति अपनाउने सम्भावना उच्च रहेको छ । विशेषगरी दुग्ध क्षेत्रमा पूर्ण बजार खुला नहुन सक्ने भएकाले अपेक्षित लाभ सीमित हुन सक्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक तहमा पनि यस विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले भारतसँगको व्यापार विस्तार न्युजिल्याण्डको दीर्घकालीन हितमा रहेको बताउँदै यसले निर्यात वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने धारणा व्यक्त गरेका छन् । व्यापार मन्त्री टड म्याक्लेले कृषि र सेवा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री विन्स्टन पीटर्सले सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै डेभिड सेमोरले स्वतन्त्र व्यापारको समर्थन गर्दै पारदर्शी र सन्तुलित सम्झौताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । विपक्षी नेता क्रिस हिप्किन्सले सम्भावित जोखिमबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
