अमेरिकाले आगामी जनवरी २१ (माघ ७) देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। फक्स न्युजका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक ज्ञापनपत्रका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको संख्या घटाउनु र सरकारी सहायता कार्यक्रममा निर्भर हुनसक्ने व्यक्तिलाई रोक्नु रहेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्क्रिनिङ र जाँच प्रणालीको पुनरावलोकन पूरा नहुँदासम्म कन्सुलर अधिकारीहरूलाई विद्यमान कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै भिसा आवेदन अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यो स्थगन अनिश्चितकालका लागि रहने र पुनरावलोकन सकिएपछि मात्र निर्णय फिर्ता लिइने जनाएको छ।
यस निर्णयअनुसार एसियाका २२ देश प्रभावित भएका छन्, जसमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, कम्बोडिया, इरान, इराक, जोर्डन, कजाकिस्तान, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मंगोलिया, पाकिस्तान, सिरिया, थाइल्याण्ड, उज्बेकिस्तान र यमन लगायतका देश समावेश छन्।
आप्रवासी भिसा अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि दिइने दीर्घकालीन भिसा हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिका पुगेपछि सरकारी सहायता वा कल्याणकारी योजनामा निर्भर हुने सम्भावना देखिएका आवेदकको भिसा अस्वीकार गर्न ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू गरिने स्पष्ट गरेको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब भिसा अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक स्रोत, भाषा क्षमता, दीर्घकालीन उपचारको सम्भावना तथा विगतमा सरकारी सहायता लिएको विवरणसमेत सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यसले विशेष गरी वृद्ध, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा पहिले सरकारी सहायता लिएका आवेदकहरूलाई बढी असर पार्ने देखिएको छ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपति बनेयता हालसम्म एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द भइसकेका छन्। यस्तै, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले गत महिनामात्र ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई देशनिकाला गरिएको र करिब २५ लाख मानिस स्वेच्छाले अमेरिका छाडेको जानकारी दिएको छ।
एसियाबाहेक अफ्रिका, युरोप, क्यारिबियनसहित उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण र मध्य अमेरिकाका दर्जनौँ देशहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले आप्रवासन प्रणालीलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाउने नीति अन्तर्गत यो कदम चालिएको बताएका छन्।
