काठमाडौं — सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै संशोधनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने तयारीसँगै संविधानको भावी स्वरूपबारे चासो बढेको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था लगायत विषयलाई बहसमा ल्याउने संकेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने अध्ययन र संवादमार्फत साझा धारणा बनाउने तयारी गर्दै निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक नियुक्ति र अधिकार बाँडफाँट सुधारमा जोड दिएको छ।
यस्तै, नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रणाली सुधार र समावेशीतालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको भए पनि हालको राजनीतिक अवस्थामा उसको धारणा स्पष्ट छैन। नेकपा माओवादीले शासकीय स्वरूपमै व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएको छ भने राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा संशोधन चाहेको छ।
संविधान जारी भएको एक दशकमा दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। यसपटक व्यापक सहमतिसहित तेस्रो संशोधन अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
