काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको एक सातामै सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सक्रियता देखाउँदै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यद्यपि केही निर्णयहरू विवादमा समेत तानिएका छन्।
सरकारले छोटो समयमै गरेका प्रमुख कामहरू यस्ता छन्:
- कार्की आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन: पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय, सोही आधारमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ।
- अन्य पक्राउ: पूर्व सीडीओ छविराज रिजाल पक्राउ (पछि हाजिरी जमानीमा रिहा), लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा र व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ।
- शासकीय सुधार: १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक, केही बुँदाको कार्यान्वयन सुरु।
- संविधान संशोधन पहल: असीम शाहको संयोजकत्वमा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय।
- शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय: प्लस २ सम्म ब्रिजकोर्स/इन्ट्रान्स तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय (पछि संशोधन), मिश्रित प्रतिक्रिया।
- सामाजिक क्षेत्र सुधार: अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय।
- प्रशासनिक व्यवस्थापन: ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइयो, चिकित्सकहरूको काज फिर्ता।
- वैदेशिक रोजगार सुधार: आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था, सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति।
- उद्धार र उडान: पश्चिम एसियाको तनावपछि विशेष उडान सञ्चालन, सयौँ नेपालीको उद्धार र शव स्वदेश फिर्ता।
- ऊर्जा क्षेत्र अध्ययन: विद्युत् खरिद सम्झौता र रुग्ण आयोजनाको समीक्षा गर्न समिति गठन।
- कानुनी सुधार: कानुन मन्त्रालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क स्थापना।
- सञ्चार नीति विवाद: निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय, सरोकारवालाको विरोध।
सरकारका केही कदमको व्यापक प्रशंसा भए पनि पक्राउ प्रक्रिया, शिक्षा नीति र सञ्चारसम्बन्धी निर्णयमा आलोचना भइरहेको छ। समग्रमा, छोटो समयमै देखिएको सक्रियताले जनतामा अपेक्षा बढाएको छ भने कार्यान्वयनको प्रभावकारिता आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ।
