भारतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा संसदबाट पारित हुँदै

न्युजिल्याण्ड सरकारले गर्न आगामी सोमबार भारतसँग गर्ने भनिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) न्युजिल्याण्ड संसदबाट पारित हुने लगवग निश्चित जस्तै भएको छ । न्युजिल्याण्डको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीले उक्त सम्झौतामा समर्थन गर्ने औपचारीक जानकारी गराएसंगै सम्झौता संसदबाट पनि पारित हुने निश्चित भएको हो ।
यसअघि संसदबार यसलाई पातिर गराउन सत्तारूढ नेशनल र एक्ट पार्टीलाई संसदमा आवश्यक मत संख्या पुगेको थिएन । किनकी एनजेड फर्स्टले यसप्रति कडा विरोध जनाउँदै आएको थियोि । त्यसैले सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न लेबरको समर्थन आवश्यक रहेको थियो ।
लेबर नेता क्रिस हिप्किन्सले सम्झौताको पाठ र कानुनी पक्ष अध्ययन गरेपछि पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको विहीबार जानकारी गराए । तर उनले सम्झौतामा समावेश गरिएको १५ वर्षमा २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म न्युजिल्याण्डको निजी क्षेत्रबाट भारतमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले उक्त लक्ष्य “अत्यन्त अव्यावहारिक” र “झन्डै असम्भव” रहेको उल्लेख गर्दै यदि न्युजिल्याण्डका व्यवसायहरूले उक्त स्तरको लगानी गर्न नसके भारतले दिइएका सहुलियतहरू फिर्ता लिन सक्ने जोखिम रहेको बताए। “हामी सम्झौता रोक्दैनौँ, तर व्यवसायहरू यस जोखिमबारे सचेत हुनुपर्छ,” उनले भने ।

यता एनजेड फर्स्टका नेता विन्स्टन पिटर्सले भने सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई “पागलपन” र “देशको भविष्य बेच्ने लज्जास्पद सम्झौता” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सम्झौता “पूर्ण रूपमा असफल र विनाशकारी” भएको टिप्पणी गरेका छन् र यसविरुद्ध निरन्तर लड्ने बताएका छन् ।

हिप्किन्सले भने भारतबाट आप्रवासन बढ्ने भन्ने चिन्तालाई अस्वीकार गर्दै एनजेड फर्स्टले यस विषयमा “जातीय विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास” गरेको आरोप लगाए । उनले एनजेड फर्स्टका मन्त्री शेन जोन्सको “बटर चिकेन सुनामी” सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य र जातीय टिप्पणी भएको भन्दै कडा आलोचना गरे ।

यसैबीच, एक्ट पार्टीका नेता डेभिड सीमोरले लेबरको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई “देशको हितमा लिइएको कदम” बताएका छन् । उनले यो सम्झौताले आप्रवासनमा कुनै ठूलो परिवर्तन नल्याउने दाबी गरे ।

व्यापार मन्त्री टड म्याक्लेले पनि लेबरको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसलाई “न्युजिल्याण्डका लागि उत्सवको दिन” बताएका छन् । उनले व्यापार नीतिमा दलीय सहमति कायम रहनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।

लेबर र सरकारबीचको छलफलका क्रममा केही सहमतिहरू पनि भएका छन् । हिप्किन्सका अनुसार आप्रवासी श्रमिकको शोषण नियन्त्रण गर्न थप १४ जना श्रम निरीक्षक नियुक्त गर्ने, भिसा प्रक्रिया छिटो बनाउने तथा आधुनिक दासत्वसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ संसदमा अघि बढाउने सहमति भएको छ ।