वेलिङ्टन । न्युजिल्याण्ड सरकारले २०२६ देखि आवास तथा स्रोत व्यवस्थापन, यातायात, शिक्षा, कल्याण, कर तथा अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन लागू गर्ने भएको छ। सरकारले यी सुधारले सेवा प्रवाह सरल बनाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया चुस्त पार्ने र दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
आवास तथा स्रोत व्यवस्थापनतर्फ, २०२६ को सुरुआतदेखि ७० वर्ग मिटरभित्रका साना छुट्टै आवासीय भवन (ग्र्यानी फ्ल्याट) निर्माणका लागि भवन अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। भवन संहिता पालना, सरल डिजाइन, लाइसेन्स प्राप्त प्राविधिकद्वारा निर्माण र स्थानीय काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने सर्त कायम रहनेछ। साथै, हालको स्रोत व्यवस्थापन ऐन (RMA) लाई प्रतिस्थापन गर्ने Planning Bill र Natural Environment Bill २०२६ मा कानुन बन्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसबाट १०० भन्दा बढी योजनालाई घटाएर १७ क्षेत्रीय संयुक्त योजना बनाइने, न्यून प्रभावका गतिविधिमा अनुमति प्रक्रिया सरल बनाइने र सम्पत्ति अधिकार सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
यातायात क्षेत्रमा पेट्रोल करको सट्टा सबै हल्का सवारी साधनमा दूरी र तौलमा आधारित इलेक्ट्रोनिक रोड युजर चार्ज लागू गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सवारी दर्ता शुल्क १ जनवरी २०२६ देखि सबै श्रेणीका सवारीमा वृद्धि गरिएको छ भने एउटै करिडोरमा नयाँ सडकको लाभ लिने अवस्थामा पुराना सडकमा पनि टोल लगाउन सक्ने लचिलो कानुनी ढाँचा ल्याइँदैछ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बोर्डका लागि शैक्षिक उपलब्धि सुधारलाई सर्वोच्च प्राथमिकता बनाइनेछ। २०२६ को पहिलो टर्मदेखि सबै विद्यालयमा विद्यार्थी हाजिरी व्यवस्थापन योजना अनिवार्य हुनेछ। १ जनवरी २०२६ देखि Te Pūkenga का अधिकांश कार्य क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालित पोलिटेक्निक सञ्जालमा हस्तान्तरण गरिनेछ। विद्यालय हड्तालका लागि न्यूनतम सूचना अवधि ७ दिन पुर्याइनेछ।
कल्याणतर्फ, नोभेम्बर २०२६ देखि सन्तान नभएका १८–१९ वर्षका युवाले अभिभावक सहयोग परीक्षण पूरा गरेपछि मात्र Jobseeker Support वा आपतकालीन भत्ता पाउनेछन्। त्यस्तै, १ अप्रिल २०२६ देखि वयस्क न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा २३.९५ डलरमा वृद्धि गरिनेछ।
कर तथा अन्य व्यवस्थामा, १ अप्रिल २०२६ देखि गैर–आवासीय आगन्तुकले न्युजिल्याण्डस्थित कम्पनीमा कार्यरत नभएमा १८ महिनामा २७५ दिनसम्म रिमोट काम गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। अविनियमित संयुक्त उद्यमका सदस्यले आफ्नै GST दर्तामार्फत कर हिसाब गर्न सक्ने विकल्प पनि सोही मितिदेखि लागू हुनेछ। रोजगारदाताको अनिवार्य किवीसेभर योगदान २०२६ मा ३.५ प्रतिशतमा वृद्धि गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यी परिवर्तनले नीतिगत स्पष्टता, आर्थिक गतिविधिको प्रोत्साहन र सार्वजनिक सेवा सुधारमा सहयोग पुग्नेछ।
