काठमाडौं । राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अख्तियारको टोली आवश्यक फाइलसहित विशेष अदालत पुगेको छ भने अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको हो। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार आयोगले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
मुद्दामा महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, निर्देशक शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल, पुस्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं, नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्रराज मल्ललगायत १६ जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ।
प्रतिवादीमध्ये १० जना सरकारी कर्मचारी रहेका छन्। साथै, दुई कम्पनीलाई पनि यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। मुद्दा दर्ताको अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको छ।
राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। तर अभियोजनमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो।
अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
